बेलबारी । सिर्जना सामुदायिक वन, बेलबारी १० को एक ट्याक्टर काठ अहिले सव–डिभिजन वन कार्यालय बेलबारीको नियन्त्रणमा छ । २ महिना अगाडी बेचिएको काठ कार्तिक १५ गते सव–डिभिजन वन कार्यालय बेलबारीको नियन्त्रणमा आएको हो ।
सिर्जना सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको काठ समितिले मिलेमतोमा अवैध रूपमा बेचिएको फेला परेको छ भन्ने सूचनाको आधारमा ट्याक्टरमा लोड भएको अवस्थामा जेबी कष्ट उद्योग बेलबारी वडा नं.८ बिहीबारेबाट नियन्त्रणमा लिएको सव–डिभिजन वन कार्यालय बेलबारीका अधिकृत दिपेस मिश्र बताउँछन् । नक्कली उपभोक्तालाई बेचिएको भन्ने स्थानीयहरूको गुनासो रहेको छ ।
तर सिर्जना सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष देउमान सुब्बाका अनुसार उक्त काठ वैधानिक रूपमा नै बिक्री गरेको बताउँछन् । सुब्बाका अनुसार समितिले पुर्व समितिको नेतृत्वको लामो समय बिक्री नभएको करम र सिसौको १६४ कि.वि काठ समुहले निर्णय गरेर शोभा भुर्तेल र लोक बहादुर लिम्बुलाई विक्री गरेको थियो । सोही काठ सव–डिभिजन वन कार्यालय बेलबारीले नियन्त्रणमा लिएको हो ।
सुब्बाले भने अनुसार लोक बहादुरको नाममा कार्तिक १४ गते रु.१६ हजार ३ सय २० र शोभाले कार्तिक २९ गते रु.३० हजार ४ सय १४ को समूहले विल काटेको देखिन्छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कमा १४ गते रु.१६ हजार ३ सय ५३ र २९ गते रु.३१ हजार २ सय ४३ समूहको खातामा जम्मा भएको छ । तर सुब्बाले भने अनुसारको काठ विक्री बापतको विल रकम भन्दा पनि केही बढी नै बैङ्कमा जम्मा भएको देखिन्छ ।
गोप्य रूपमा निर्माण गरेर सार्वजनिक भएको भिडियो
१६४ कि.वि काठको चर्चासँगै अर्को चर्चाको विषय हो गोप्य रूपमा निर्माण गरेर सार्वजनिक भएको एक भिडियो । जसमा अध्यक्ष सुब्बा, उपाध्यक्ष सरिता बस्नेत कटुवाल र हेरालु सूर्य याक्खाबिचको कुराकानी रहेको छ । उक्त कुराकानीमा समूहका लेखापाल कर्मचारी अमिर मगरले सुर्यलाई प्रलोभनमा पारेर काठ विक्रीमा संलग्नता भएको भन्ने आरोप लगाएको छ ।
तर उक्त विषयमा मगर अस्वीकार गर्छन् । प्रलोभनमा परेर वा पारेर केही काम नगरेको मगर बताउँछन् । प्रमाणित भए कानुनी बमोजिम कारबाही भोग्न तयार रहेको मगर बताउँछन् । चरित्र हत्या गरेको अमिरको आरोप छ । काठ बिक्रीमा मगरको कुनै संलग्नता नरहेको सूर्य याक्खा पनि बताउँछन् । 
सामुदायिक वनको नियम अनुसार समितिको अनुमति विना कसैले पनि काठ बेचबिखन गर्न नसकिने मगर बताउँछन् । अनुसन्धान भइरहेको बेला ध्यान विकेन्द्रित गर्न चरित्र हत्याको कार्य तर्फ अग्रसर भएको उनले बताए । उनी भन्छन्, ‘समितिको अनुमति विना जङ्गलबाट पात पनि ल्याउन पाइँदैन, सयौँ कि.वि काठ मैले कसरी बेच्न सक्छु । टेन्डर प्रक्रियाबाट काठ बेच्न सल्लाह दिएको थिए ।’
सामान्य कर्मचारी भएकोले अनुमति विना उपभोक्ताको परिचय पत्र बनाउने साथै डिउटी शुल्क पनि लिने अधिकार नहुँदा सयौँ कि.बि काठ बेच्ने विषयमा संलग्नता हुनु असम्भव हुने मगर बताउँछन् । अन्याय भएकोले न्यायको लागी कानुनी उपचार खोज्न तयार रहेको मगरले बताए ।
हेरालुको नाममा सयौँ कि.बि काठ बिक्री
सूर्य याक्खालाई समूहले एक कट्पुत्ली बनाएर नचाएको जस्तो देखिन्छ । समूहमा लामो समय काठ विक्री नभए खरिद गर्ने मान्छे वा मिल खोज्ने जिम्मा उनले पनि पाउँदो रहेछन् । त्यति मात्र हैन उनको नाम सयौँ कि.बि काठ निकासा पनि भएको छ ।
दुई जना लिम्बु र भुर्तेललाई काठ बेचे जस्तै गरी याक्खाको नाममा यस अघि पनि करिब २ सय कि.बि काठ बेलबारी ११ मा बिक्री भएको खुलेको छ । समूहका अध्यक्ष सुब्बा र हेरालु याक्खा स्वयम स्वीकार छन् ।
तर सबै कार्य समूहको हितको लागि मात्र गरिरहेको सुब्बा बताउँछन् । आर्थिक अपचलन वा अनियमितता कहीँ कतै नगरेको सुब्बाले बताए । सव–डिभिजन वन कार्यालय बेलबारीको नियन्त्रणमा रहेको १६४ कि.वि काठ बारे अनुसन्धान भइरहेको छ ।
विवादले घेरिएको सिर्जना सामुदायिक वन अनि पूर्व अध्यक्ष छत्र लिम्बुको मुद्दा
अध्यक्ष सुब्बा अनुसन्धानबाट दोषी ठहरिए कानुन बमोजिम सजाय बोक्न तयार छन् । अनुसन्धानको लागि सव–डिभिजन वन कार्यालयको सहायक वन अधिकृत विजय परियार अनुसन्धान अधिकारी रहेका छन् । सुब्बा र उनको नेतृत्वको समिति दोषी छन् छैनन् यो अनुसन्धानको विषय हो ।
तर सिर्जना सामुदायिक वनको विगतको अवस्था पनि उस्तै रहेको छ । सिर्जना पार्क निर्माण गर्न लाखौँ लगानी भयो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कलाकृति स्थापित गरियो । तर अहिले त्यो लगानी सबै खोलाको बगरमा बालुवाको घर बनाए जस्तै भएको छ । पार्क लथालिङ्ग छ । चौपाया चरण थलो बनेको छ ।
पूर्व अध्यक्ष छत्र लिम्बुले डिभिजन वन कार्यालय मोरङले दायर गरेको सरकारवादी मुद्दा खेपी रहेका छन् । जिल्ला अदालत मोरङमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । अवैध तरिकाले रु.१८ लाख १ हजार ७३५ बराबरको साल र अन्य जातको काठ विक्री तथा आर्थिक अनियमितता गरेको अभियोगमा २०८० असार ३१ गते मुद्दा पेस भएको थियो ।
सिर्जना सामुदायिक वनमा मात्र हैन बेलबारी नगरपालिका भित्रका सबै सामुदायिक वनमा सम्बन्धी निकायले कडा निगरानी तथा नियमन गर्न आवश्यक छ । यस प्रकृतिको समस्या अरू सामुदायिक वनहरूमा छैन भन्न सकिँदैन । हरियो वन नेपालको धन हैन, हरियो वनमा कालो धन भन्ने भाष्य निर्माण हुँदै छ ।
कुनै सामुदायिक वनको समितिमा बस्न कि भ्रष्ट हुनु पर्छ कि भ्रष्टाचार आरोपित हुनु पर्छ भन्ने भाष्य सृजना हुँदै छ । जस्तो सुकै सामाजिक, व्यवहारिक पक्षका बाध्यता भए पनि कानुनमा केही कुराको क्षम्य हुँदैन भन्ने हेक्का राख्नै पर्छ । दोषी समिति मात्र हैन निगरानी गर्ने सम्बन्धी निकायको पनि कमजोरी छ । समस्या उत्पन्न भए पछिको अनुसन्धान अनि सजाय हैन कुनै अवैध कार्य गर्नै नसक्ने गरीको वातावरण बनाउन नै उत्तम उपाय हो ।
