काठमाडौँ, ३ मङ्सिर । प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी ओलीले कार्य बाहक अध्यक्षको जिम्मा सोमबार बैठकमा नदिए पछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार र सभामुखको बारेमा सहमतिको कुनै टुङ्गो लाग्नु सकिएको छैन ।
अध्यक्ष ओलीलाई अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कार्यकारी अध्यक्षको प्रस्ताव सारेपनि प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीले बैठकमा अध्यक्षको बारेमा केही बोलेको छैन ।
ठुलो सङ्ख्यामा मन्त्रीहरू हटाउनु पर्ने मत अध्यक्ष प्रचण्डले राखे पनि प्रधानमन्त्री ओली हाल धेरै मन्त्री हटाउने पक्षमा छैन । प्रधानमन्त्री ओलीसँग ठोस सहमति नभएपछि प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्ष र सभामुखको विषय प्रवेश गराएता पनि प्रधानमन्त्री ओलीले भन केही भनेका छैनन् ।
महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापा, उद्योगमन्त्री मात्रिका यादव र कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाललाई हटाउने पक्का भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित, श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ, खानेपानीमन्त्री बिना मगर र युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगत विश्वकर्माको सन्दर्भमा टुङ्गो लागिनसकेको एक नेताले बताएका छन् । पूर्वसभामुख एवं नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङलाई फेरि सभामुख बनाउने प्रधानमन्त्री ओलीको अडान रहेको छ ।
पार्टी एकता गर्दा तत्कालीन एमाले र माओवादीबिच ओली र प्रचण्डबिच प्रधानमन्त्रीमा आलोपालो गर्ने सहमति भएता पनि प्रचण्डले पछिल्लो समय पार्टीको जिम्मेवारी दिएर ओलीले पाँच वर्ष सरकार चलाउँदा मान्य हुने बताउँदै आएका छन् ।
