काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले यसअघि सरकारले फागुन १ गते निर्धारण गरेको सार्वजनिक बिदा कायम नरहेको जनाएको छ । फागुन १ को सार्वजनिक बिदाबारे आममानिसमा अन्योल भइरहेका बेला सोमबार गृहमन्त्रालयले उक्त दिनको बिदा कायम नरहेको स्पष्ट पारेको छ ।
‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाका आधारमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०८० माघ २५ को बैठकको निर्णयअनुसार नेपाल राजपत्र ९खण्ड ७२, संख्या ६५, भाग ५, मिति २०७९ चैत २० मा प्रकाशित संवत् २०८० फागुन १ गते मंगलबारका लागि निर्धारण गरिएको सार्वजनिक बिदा कायम नरहेको ब्यहोरा सम्बद्ध सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सत्तारूढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले फागुन १ गतेलाई ‘जनयुद्ध दिवस’का रूपमा मनाउँदै आएको छ । सोही क्रममा गत वर्ष माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले फागुन १ गते ‘जनयुद्ध दिवस’का दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले २०७९ माघ २९ गते नेकपा ९माओवादी०ले ‘जनयुद्ध’ सुरु गरेको भन्दै फागुन १ मा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। सरकारको निर्णय खारेजीको माग राखेर द्वन्द्वपीडितहरू ज्ञानेन्द्रराज आरण, गंगामाया अधिकारी, रिता कार्की, कल्याण बुढाथोकी, खगिसरादेवी पौडेल लगायतले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए। सरकारको निर्णय खारेज गरिदिएको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलले पुस १३ गते ‘जनयुद्ध’ दिवसमा बिदा दिने सरकारको निर्णय बदर गर्ने फैसला गरेको हो।
शान्ति प्रक्रिया तथा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विषय टुंगो लागि नसकेको, संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक विचाराधीन रहेको, निवेदकको भावनामा चोट पर्ने र संक्रमणकालीन न्यायको कार्यमा संलग्न संस्थाका भावी कार्यहरूमा समेत प्रभाव पर्ने गरी कार्य गर्नु वाञ्छनीय नहुने भन्दै ‘जनयुद्ध दिवस’को अवसरमा दिइएको बिदा खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
अदालतले आदेशमा संविधानको धारा २१, धारा ४२ ९५० र धारा ३०४ ९२० शब्द, मर्म र भावनालाई आधार बनाएको देखिन्छ। धारा २१ मा अपराध पीडितको हक र ३०४ ९२० मा अन्तरिम संविधान २०६३ को शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यहरू वर्तमान संविधान बमोजिम हुने व्यवस्था छ।
त्यसै गरी, ४२ ९५० मा भनिएको छ, ‘नेपालको अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनका लागि भएका सबै जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्वपीडित र विस्थापित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितलाई न्याय एवं उचित सम्मान सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा कानुन बमोजिम प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने हक हुनेछ।’
