मोरङ । कोशि प्रदेशमा मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले चोर बाटो प्रयोग गरी लगानी प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा पुनः एक कार्यकालको नियुक्ति दिएका छन् । खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट लिँदा अक्तियारमा छानबिन परेका व्यक्ति अयोग्य हुने देखेपछि अध्यादेश मार्फत जबरजस्ती नियुक्ति दिएका हुन ।
मन्त्रीपरिषद्को हिजो बसेको बैठकबाट डा. कोइरालालाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता बद्री कुमार कार्कीले बताएका छन् । केही दिन अघि मात्र अध्यादेश मार्फत लगानी प्राधिकरणको ऐन संशोधन गरेर पुनः एक कार्यकाल म्याद थप्ने गरी अध्यादेश जारी गरिएको थियो ।
४ बर्स अघि शेरधन राई मुख्यमन्त्री हुँदा लगानी प्राधिकरणमा नियुक्त पाएका डा.सरोज कोइरालाले आफ्नो कार्यकालमा एउटा पनि काम सम्पादन गर्न नसकेको आरोपसँगै अहिले आर्थिक अपचलनका विषयमा अक्तियारमा छानबिन तथा कर्मचारीहरूको समेत मुख्यमन्त्री कार्यालयमा उजुरी परेता पनि कोइरालालाई मुख्यमन्त्रीले पुन नियुक्ति दिएका छन् । तर लगानी प्राधिकरणका आन्तरिक कर्मचारीले दिएको उजुरीको कुनै सुनुवाइ भएको छैन ।
उजुरी सम्बन्धी छानबिन जारी रहेको सचिव कार्कीले बताउँछन् । देशले आर्थिक सङ्कट खेपिरहे पनि कोशि प्रदेशमा पूर्व मुख्यमन्त्री र सत्तारुढ दलका नेतालाई विभिन्न सुविधा दिने निर्णय गर्नुको साथै अर्को कार्य मुख्यमन्त्री कार्कीले लगानी प्राधिकरणमा विवादास्पद तथा छानबिनमा परेका व्यक्तिलाई च्याप्नुले सुशासन र विधिको शासनको धज्जी उडाएको देखिन्छ ।
कार्कीले केही संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८० मार्फत कोशी प्रदेशसभामा गाडी सुविधा दिन मिल्ने व्यवस्थासहितको अध्यादेश जारी गरेका छ । २६ पुसमा प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गरेका मुख्यमन्त्री कार्कीले ६ माघमा अध्यादेश जारी गरेका थिए ।
अध्यादेशबाट सरकारले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्दै पदाधिकारीको सङ्ख्या समेत थप गरेको छ । यसअघिको सुविधासम्बन्धी ऐनमा सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक, प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्तापक्ष दलको सचेतक र प्रदेशसभा समितिका सभापतिलाई सेवासुविधा दिने प्रावधान थियो ।
उजुरी अनुसार डा. कोइरालाद्वारा गल्ती स्वीकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय कोशी प्रदेश, विराटनगरले मङ्सिर १९ गते लगानी प्राधिकरण कोशी प्रदेशका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा.सरोज कोइरालालाई स्पष्ट प्रतिक्रिया ७ दिन भित्र पठाउन आदेश गरेको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोग, टंगाल काठमाडौँको पत्र सङ्ख्या १ मु.म.म. २८/२०८०/०८१ च.नं. २४५५६५ मिति २०८० मङ्सिर ४ गतेको पत्रबाट प्रदेश लगानी प्राधिकरण कोशी प्रदेशका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. कोइरालाले मिति २०८० भदौ २४ देखि २९ गते सम्म काठमाडौँको काज मिलाई सम्बन्धित प्रदेश तथा नेपाल सरकारको अनुमति नलिई चीन गएको र उक्त समयमा नेपालमै रहेको भनी झुटा विवरण पेस गरी काठमाडौँको काज खर्च लिएको, प्रदेश सरकारको कामका लागि उपलब्ध गराएको भन्दा बढी पेट्रोल डिजेल प्रयोग गर्ने गरेको तथा आफू प्रदेश बाहिर वा विदेश भ्रमणमा जाँदा कार्यालयमा निमित्त अधिकार कसैलाई नदिई पटक पटक बाहिर जाने गरेको भन्ने उजुरी परेको उक्त पत्रमा उल्लेख छ ।
स्रोतका अनुसार डा. कोइरालाले स्पष्टीकरण पठाए पनि चित्त बुझ्दो नभएकोले पुस १ गते पुनः मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका मार्फत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगले तिन दिन भित्र स्पष्टीकरण माग गरेको थियो । डा. कोइरालाले पुस ४ गते उजुरी अनुसारको गल्ती स्वीकार गरेको स्रोतबाट खुलेको छ ।
अभियोग स्वीकार गरे पनि सजाय पाउनु पर्ने कोइरालालाई लगानी प्राधिकरण कोशी प्रदेशका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको थप एक कार्यकालको जिम्मेवारीबाट मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको प्रदेश सरकारले पुरस्कार प्रदान गरेको छ ।
लगानी प्राधिकरण कोशी प्रदेशका आन्तरिक कर्मचारीको उजुरी
केही समय अगाडी लगानी प्राधिकरण कोशी प्रदेशका आन्तरिक कर्मचारीहरूले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कारबाहीको मागसहित उजुरी दिएका थिए । सोही उजुरी अनुसार मङ्सिर १८ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रमाणित कागजातसहित स्पष्ट प्रतिक्रिया सात दिन भित्र पठाउन प्रदेश लगानी प्राधिकरण कार्यालयलाई पत्र पठाएको थियो । तर कोइरालालाई उजुरीको कारबाही हैन थप ४ वर्षको नियुक्तिबाट पुरस्कृत गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसँग छानबिन हुँदै छ भन्ने औपचारिक जवाफ बाहेक अरू उत्तर नै छैन । लगानी सम्भाव्य परियोजनाहरूको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन तथा पहिचानको कार्यक्रममा झापा, उदयपुर, सुनसरी, ताप्लेजुङ, पाँचथर, संखवासभा, भोजपुर, खोटाङ र सोलुखुम्बु जिल्लाको परामर्शदाताबाट पेस भएको प्रतिवेदनको हकमा २०७९ आषाढ मसान्तमा भुक्तानी दिने विषयमा कर्मचारीहरूले प्रतिवेदन रफ/खेस्रा तथा सहिछाप नभएको भनी रोक्न खोजेका थिए । तर डा. कोइरालाले सबै प्रतिवेदन हेरेको भन्दै श्रवणको पहिलो हप्तासम्म सहिछाप र वेन्डिङ तथा छुट भए सबै सच्याई सकिन्छ भनी सो समयमा विभिन्न पाँचवटा परामर्शदातालाई भुक्तानी आदेश गरेका थिए ।
म.ले.प.को प्रतिवेदनमा बुँदा नं.१ अनुसारको प्रतिवेदन प्राधिकरणको बोर्ड बैठकबाट स्वीकृत गर्नु पर्ने र कार्यालयमा दाखिला गर्नु भन्ने उल्लेख भएको सो पश्चात् २०७९ माग २८ गते शनिवारको दिन कार्यालय खोली कार्यालय प्रमुख, कार्यालय प्रमुखको श्रीमती र परामर्शदाताको मान्छेसहित प्रतिवेदनमा आफूखुसी सहिछाप गरेको सि.सि.क्यामेरा फुटेजबाट देखिएको साथै परामर्शदाता वा निजले तोकेको आधिकारिक प्रतिनिधिको नाम र दस्तखतको नमुना र प्रतिवेदन समेत पठाउन उजुरी पत्रमा उल्लेख छ ।
डा. कोइरालाकै कार्यकालमा २०७७ साल चैत्र मसान्त भित्र कार्यालयको वेवसाइड बनाई सञ्चालनमा ल्याउने सर्तमा आई.टीएरो प्रा.लि. काठमाडौँसँग सम्झौता भएको थियो तर हालसम्म सो वेबसाइट हालसम्म सञ्चालनमा छैन । सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण ऐन २०७७ मा कार्यालयले गरेका काम तथा बोर्ड बैठकको निर्णयहरू वेबसाइटमा राख्नु पर्ने प्रावधान रहेको तथा सेवाग्राही तथा सरकारी निकायले वेबसाइटको ठेगाना माग गर्दा समेत प्राधिकरणले प्रदान गर्न नसकेको छैन ।
उजुरीसँगै कागजातहरू डा.कोइरालाले गोप्य रूपमा लुकाई राखेको र आरोपको प्रमाण नष्ट गर्न लागि परेको सम्बन्धित स्रोतले जनाएको छ । सिङ्गो प्रदेश सरकार नै डा.कोइरालाको संरक्षणमा भए पछि न उनलाई उजुरी को डर न त कारबाही कै ।
