विराटनगर । काेशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले संघीय सरकार मोटाउने कर प्रणालीले प्रदेश सरकार आत्मनिर्भर बन्न नसक्ने बताएका छन् । प्रदेश सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय राजश्व अध्ययन कार्यदलको बैठकमा आइतबार मुख्यमन्त्री कार्कीले संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था जेसुकै भए पनि संघ नै मोटाउने कर प्रणाली भएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
´संविधानमा प्रदेश सरकारलाई एउटा मात्रै कृषि कर उठाउने अधिकार दिएको तर कृषिको व्यावसायिक लाभ कर संघले नै उठाइरहेको छ,`उनले भने,´प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा रहेको सडक सुरक्षा, भूमि अधिकार, क्यासिनाेकाे कर संघले उठाइरहेकोले तत्काल त्यसमा सुधार गर्नुपर्छ ।` भूमि अधिकार प्रदेशलाई तर जग्गाको लाभ कर संघले लिने गरेकोले करोडमा कारोबार भए पनि लाखको मात्रै कर उठिरहेको उनको भनाइ छ । सडक सुरक्षाको जिम्मा रहेको प्रदेशलाई तर कर संघले लगेपछि कसरी हुन्छ, त्यसैले सडकमा उठेको कर प्रदेशमा आउनुपर्ने मुख्यमन्त्री कार्कीले बताएका छन् ।
प्राकृतिक स्रोत साधनको कर नीतिभन्दा पनि नियत सबैको खराब रहेको मुख्यमन्त्री कार्कीले बताएका हुन् । ´स्थानीय तहले खोला ठेक्का लागेन तर ढुंगागिट्टी सबै उठिसक्यो भन्छन् । जरिवानाको बहानामा सबै प्राकृतिक स्रोत सकिरहेको छ,`उनले भने,´स्थानीय तहबाट नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लाग्न सम्भव छैन किनकि ठेक्कादार सबै स्थानीय भएकाले निर्वाचनमा पनि हस्तक्षेप गरिहाल्छ । अब नदीजन्य पदार्थको ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारमा हुनुपर्छ ।`
अन्त:वित्त व्यवस्थापन ऐनअन्तर्गत राजश्व बाँडफाँडमा कूल १५ प्रतिशतबाट बाँडेर सात वटै प्रदेशलाई दिँदा प्रदेशहरूलाई संघीय सरकारले कनिका छरे जस्तै भएकाले त्यसमा प्रतिशत बढाउनुको विकल्प नभएको उनको भनाइ थियो । ´संघीय सरकारले दिँदै आएको सशर्त र समपूरक अनुदान मन लागेको योजनामा पठाएर बर्सेनि ठुलो रकम फिर्ता जाने गरेको छ,`मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ´त्यसैले सशर्त र समपूरक अनुदान प्रदेशलाई आवश्यक योजनामा मात्रै दिनुपर्छ ।`
संविधान, ऐन, नीति जेसुकै भए पनि व्यक्तिगत विचारसँग देशको प्रणाली चल्ने अवस्था रहेको उनले बताएका हुन् । ´प्रदेशमा एकीकृत कर संकलनका लागि छुट्टै इकाई बनाउने मुख्यमन्त्री कार्कीले बताएका छन् । ´प्रदेशले दिएको सुविधाबाट आएको कर प्रदेशमा किन नआउने ?` उनले भने, ´अदालत हुने प्रदेशको दण्ड जरिवाना प्रदेशमा आउनु पर्छ ।`
खर्च गर्ने तर हाम्रो कार्यक्षेत्र पनि होइन र राजश्व पनि उठ्दैन किनकि त्यो केन्द्रको दबाब र प्रभावमा भइरहेकोले यसको निदान स्पष्ट रूपमा गरिहाल्नु पर्छ । ´राज्यको लागि हुलाक, वन, भन्सारलगायत सबै कार्यालयमा कर्मचारीलाई काम गराउनु बराबर नै हो तर यहाँ यातायातमा नै सबै कर्मचारी किन जान चाहन्छ ? यसले सुत्न पनि दिएको छैन । `उनले भने,´पहुँच र शक्तिको आधारमा सडक, बाटो, नाला बनेकाले पनि समस्या हुनुका साथै प्रतिष्ठान, पार्टी कार्यालय, टोल टोलमा बन्ने सामुदायिक भवन र मठ मन्दिरमा दिने बजेट रोक्न सके जनताको दैनिकी सुधार्ने योजनामा बजेट अपुग हुँदैन ।`
विकासको मोडलमा पनि विचार गरेर फरक ढङ्गले लगानी गरेपछि राजश्व पनि उठाउने हुनुपर्ने मुख्यमन्त्री कार्कीले बताएका हुन् ।
