काठमाडौं । सरकार र शिक्षकहरूबिच सहमति भएको छ । शिक्षा विधेयकको विरोधमा आन्दोलनरत शिक्षकहरूले उठाएका मागहरूलाई संसदीय सर्वोच्चतालाई मान्दै संसदबाटै पूरा गर्ने गरी ७ बुँदे सहमति भएको हो ।
सहमतिसँगै शिक्षकहरूले आन्दोलन पनि फिर्ता भएको छ । सरकारले पेश गरेको सहमतिको प्रस्तावमै केन्द्रित रहेर सहमति भएको पनि सरकारका प्रवक्ता समेत रहेकी सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।
विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा भएका केही व्यवस्थाहरू परिवर्तन गर्न संसद्को सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्दै संसदीय प्रणाली, अभ्यास र संघीय संसद् सञ्चालनसम्बन्धी मौजुदा विधि बमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहमति भएको छ ।
यस्तै शिक्षकको समायोजन, तहगत प्रणाली र आवधिक बढुवाका विषयमा नेपाल शिक्षक महासंघ र विज्ञसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी अध्ययन समिति गठन गर्ने र समितिको प्रतिवेदन बमोजिम आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने पनि सहमतिको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
सहमतिको पूर्णपाठ
१. नेपालका सार्वजनिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकहरूको मर्यादाक्रम कायम गर्ने ।
२. “विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक मा भएका देहायका व्यवस्थाहरूमा संसद्को सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्दै संसदीय प्रणाली, अभ्यास र संघीय संसद् सञ्चालनसम्बन्धी मौजुदा विधि बमोजिम प्रक्रिया अगाडी बढाउन सहजीकरण गर्ने
(क) शिक्षकको समायोजन, तहगत प्रणाली र आवधिक बढुवाका विषयमा नेपाल शिक्षक महासंघ र विज्ञसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी अध्ययन समिति गठन गर्ने र समितिको प्रतिवेदन बमोजिम आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने
(ख) माध्यमिक तहको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवाको लागि प्रथम श्रेणीमा दश वर्ष सेवा गरेको व्यवस्था गर्ने।
(ग) प्रजातान्त्रिक आन्दोलन तथा द्वन्द्व प्रभावित शिक्षकको सेवा अवधि गणना गर्ने व्यवस्था।
(घ) पेशागत सुरक्षाको लागि सजाय सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने र शिक्षकलाई बिना आधार सजाय हुन नसक्ने व्यवस्था गर्ने। (ङ) विगतमा निम्नमाध्यमिक द्वितीय तथा प्राथमिक द्वितीय श्रेणी सहितका पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएका शिक्षकको बढुवाको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने।
(च) सम्बन्धित स्थानीय तहभित्र शिक्षकको सरुवा गर्दा शिक्षकको हकमा प्रधानाध्यापकको र प्रधानाध्यापकको हकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमति आवश्यक पर्ने ।
(छ) प्रारम्भिक बालविकास शिक्षालाई शिक्षाको पूर्वाधारको रूपमा विकास गर्ने र प्रारम्भिक बालविकास सहयोगी कार्यकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने ।
(ज) शिक्षकले शिक्षा नियमावली, २०५९ बमोजिम पाइरहेको उपचार खर्चको व्यवस्थालाई समावेश गर्ने।
(झ) योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रारम्भ हुने मिति निजामती कर्मचारीलाई भए सरह व्यवस्था गर्ने।
३. शिक्षा सम्बन्धी विज्ञ तथा नेपाल शिक्षक महासंघसमेतको सहभागितामा नियमावली तर्जुमा गर्ने र नियमावलीमा देहायका विषय समावेश गर्ने
(क) कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा शिक्षकको हकमा प्रधानाध्यापकले र प्रधानाध्यापकको हकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको मूल भूमिका हुने गरी व्यवस्था गर्ने।
(ख) पेशागत हक हित लगायतका नेपाल शिक्षक महासंघ सम्बन्धी अन्य विषयहरू ।
(ग) सार्वजनिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अभिभावकको बाहुल्य हुने गरी संख्या निर्धारण
सम्बन्धी विषय । (घ) विद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारीले पाउने दुर्गम भत्ता, महती भत्ता तथा रोड वृद्धि तथा समायोजनलगायतका सुविधा सम्बन्धी विषय ।
(ङ) सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकको सञ्चित बिदा र सो बापतको रकमसम्बन्धी विषय ।
४. राष्ट्रिय मापदण्डमा समावेश गर्ने विषय: (क) विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दीको विषय ।
(ख) सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता लगायतका सुविधाको विषय:।
(ग) संस्थागत विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति पत्र प्रदान गर्ने विषय, न्यूनतम पारिश्रमिक,
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता लगायतका सुविधा र अभिलेख व्यवस्थापनको विषय । (घ) विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी विषय ।
(ङ) विद्यालय कर्मचारीको छनोट सेवा सुविधा तथा शर्तम्बन्धमा एकरूपता कायम गर्न नमुना कानुन तर्जुमा सम्बन्धमा ।
(च) शिक्षकको दरबन्दी मिलान तथा पद मिलानसम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय आवश्यकता, विषयगत व्यवस्था, विद्यार्थी संख्या र विद्यार्थीको पहुँचलाई आधार बनाउने र यस विषयमा सम्बन्धित शिक्षा कार्यालयबाट समन्वय गर्ने विषय ।
४ विद्यालय शान्तीक्षेत्र भन्ने मान्यताका साथ सबै किसिमका विद्यालयका काम कारबाही आवश्यक सेवा सञ्चालन सम्बन्धी संघीय कानुनको परिधिभित्र पारी पठन पाठन सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्ने र शिक्षकलाई आवश्यक सुरक्षाको प्रत्याभूति प्रदान गर्ने।
५. साबिक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा, राहत, विशेष शिक्षा अनुदान कोटामा नियुक्त भई निरन्तर सेवारत सम्बन्धमा मिति २०७३।३।१५ अघि नियुक्त भएकाको हकमा शत प्रतिशत र सो पश्चताको हकमा प सीमित प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति हुने व्यवस्था गर्ने।
६. विद्यालय शान्तीक्षेत्र भन्ने मान्यताका साथ सबै किसिमका विद्यालयका काम कारबाही आवश्यक सेवा स संघीय कानुनको परिधिभित्र पारी पठन पाठन सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्ने र शिक्षकलाई आवश्यक सुरक्षा प्रदान गर्ने
७. नेपाल शिक्षक महासंघद्वारा आह्वान गरिएका काठमाडौँ केन्द्रित सबै किसिमका कार्यक्रमहरू आजको मितिबाट सार्वजनिक लगायत सबै किसिमका विद्यालयमा अध्ययन अध्यापनलाई नियमित गरी पठन पाठन सञ्चालन गर्ने ।
