काठमाडौं । नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासङ्घले ढुङ्गा, बालुवा र ग्राभेल जस्तो स्वदेशी कच्चापदार्थ, लगानी र उद्योग सञ्चालनमा देखिएको असहजता हटाउन यससम्बन्धी वर्तमान मापदण्ड तत्काल सुधारको खाँचो औँल्याएको छ ।
प्रतिनिधिसभा, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको आजको बैठकमा महासङ्घका अध्यक्ष सीताराम न्यौपानेले हालको मापदण्ड उद्योग सञ्चालन गर्नेभन्दा बन्द गराउनेतर्फ लक्षित रहेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘मापदण्डमा उद्योग विस्थापित गर्ने उद्देश्य देखिन्छ, व्यवसायीले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर तिर्न मन्जुर भए पनि नवीकरण गर्न नसकिएको अवस्था छ । राज्यको हित विपरीत तथा उद्योग र व्यवसायीलाई बदनाम गर्ने चेष्टाका साथ ल्याएको मापदण्ड तत्काल सुधार हुनुपर्छ ।’
बैठकमा समितिका सदस्य सूर्यमान दोङले ढुङ्गा, बालुवा र गिट्टीजस्ता खानी तथा खनिजजन्य उद्योग व्यवसायको प्रवर्द्धनमा देखिएको कानुनी र व्यावहारिक अड्चन हटाउन समितिको अग्रसरतामा तत्कालै सरोकारवाला मन्त्रालय र निकायसँग गहन छलफलको आवश्यकता औँल्याए ।
समितिका सदस्य लालप्रसाद लिम्बूले मुलुकभर करिब रु दुई खर्बको लगानी, दुई लाखलाई प्रत्यक्ष रोजगारी र वार्षिक रूपमा करिब रु चार अर्ब योगदान पुर्याएको उद्योग सञ्चालनका लागि संसदीय समिति सहयोगी बन्नुपर्ने धारणा राखे । उनले चुरेबाट बगेर हटाउनै पर्ने अवस्थामा रहेको मुलुकभर ठुलो मात्रामा गिट्टी, बालुवा र रोडा ढुङ्गा रहेको हुँदा मुलुकको मागलाई आवश्यक पर्नेबाहेक अरू निकासीका लागि अनुमति दिँदा निकासी पैठारीमा देखिएको असन्तुलन कम गर्न सकिने बताए ।
