काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्व लडाकुलाई दुई लाख रुपैयाँ राहत दिने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले ज्ञानेन्द्र आरन समेतको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सरकारले जारी गरेको कार्यविधि तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार सरकारलाई न्यायाधीश रेग्मीको इजलासले कारण देखाऊ आदेश पनि जारी गरेको छ भने जेठ ८ गते अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा सुनुवाइ गर्नका लागि रिट निवेदक र सरकारी पक्षलाई सुनुवाइमा बोलाएको छ । आरनसमेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।
रिट निवेदकको तर्फबाट सुनुवाइ गरेका अधिवक्ता कृतिनाथ शर्मा पौडेलले न्यायाधीश रेग्मीको इजलासबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अहिले सरकारले गरेको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न भन्दै अल्पकालीन आदेश जारी भएको जानकारी दिए । अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा परेको, संविधान र ऐनले कुनै व्यवस्था नगरेको सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद्ले कार्यविधि बनाएर कार्यकर्तालाई सरकारी राज्यकोषबाट रकम दिन लागेको भन्दै आरण समेतले रिट दायर गरेका थिए ।
त्यसरी ल्याएको कार्यविधि र सरकारको निर्णय खारेज गर्न रिटमा माग गरिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले एमाले, रास्वपा र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएपछि १६ वटा मन्त्रालय आफैँले सम्हालेका बेलाले मन्त्रिपरिषद्बाट अयोग्य लडाकुलाई २ लाख रुपैयाँ जनही दिने निर्णय गराएका थिए ।
