काठमाडौँ, १० भाद्र । निर्वाचन आयोगले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र लोकतान्त्रिक समाजवादीलाई नयाँ दलको मान्यता दिएको छ । एमालेबाट अलग भएका माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादीबाट अलग भएका महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बनेका हुन् ।
यी दुईसहित दलको सङ्ख्या ९७ पुगेको छ । एकीकृत समाजवादी चौथो र लोकतान्त्रिक छैटौँ पार्टी बनेका छन् । आयोगले नेपाल र ठाकुरको पार्टीलाई मान्यता दिएसँगै सत्ता गठबन्धनको बहुमत पुगेको छ । प्रतिनिधिसभामा एमाले ९८ सांसदमा खुम्चिएको छ । सत्ता गठबन्धनमा काँग्रेसका ६१, माओवादीका ४९, एकीकृत समाजवादीका २३ र जसपाका १९ सहित १५२ सांसद पुगेका छन् । एकीकृत समाजवादीले तत्कालै सरकारमा सहभागी हुने जनाएको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ दोस्रो संशोधन अध्यादेशअनुसार दुवै पार्टीलाई दर्ता गर्ने निर्णय भएको आयोगका सचिव सुरेश अधिकारीले बताए । आयोगले नेपालको पार्टीको दर्ता नम्बर १६६ र ठाकुरको पार्टीको दर्ता नम्बर १६७ कायम गरिदिएको छ ।
सरकारले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशत पु¥याएमा दल विभाजन गर्न पाउने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइदिएपछि एमालेका ५८ केन्द्रीय सदस्यले नयाँ दल दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन दिएका थिए । २ सय ३ केन्द्रीय सदस्यमध्ये ५५ जना एमाले छाडेर नयाँ दलमा समावेश भएका छन् । एमालेबाट छुट्टिएका २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको आधारमा एकीकृत समाजवादी दर्ता भएको आयोगले जनाएको छ । एकीकृत समाजवादीले सांसद भने २० प्रतिशत पु¥याउन सकेन ।
आयोगले दुवै पार्टीलाई बुधवार साँझ दल दर्ताको प्रमाणपत्र समेत दिइसकेको छ । आयोगले दल दर्ताको निवेदन दिएका दुवै पार्टीका सङ्घीय सांसद र केन्द्रीय सदस्यलाई बुधवार बिहान ११ बजे सनाखतका लागि बोलाएको थियो । आयोगका अनुसार एकीकृत समाजवादीका ३० सांसद र ५५ केन्द्रीय सदस्यको सनाखत भएको थियो ।
३० मध्ये २३ जना प्रतिनिधिसभा र ७ जना राष्ट्रिय सभा सदस्य छन् । यही पार्टीमा आउन चाहेका तीन जनाको भने आयोगले सनाखत गरेन । झलनाथ खनालबाहेक अरू सबै आयोगमा उपस्थित भएर सनाखत गरेका हुन् । खनालको दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमार्फत सनाखत गराएको आयोगले जनाएको छ ।
त्यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादीका १३ सांसद र १६ केन्द्रीय सदस्य सनाखत भएका छन् । लोकतान्त्रिक समाजवादीको केन्द्रीय सदस्यमा रेशम चौधरीको पनि हस्ताक्षर थियो तर उपस्थित नभएकै कारण सनाखत हुन नसकेको आयोगले जनाएको छ । ‘पार्टी नेतृत्वले माग गरेको भए कारागारमा गएर भए पनि सनाखत हुन सक्थ्यो,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘चौधरी सनाखतमा उपस्थित नभए पनि उक्त पार्टीमा जान निवेदन दिएको विषय आयोगको निर्णयमा समावेश गरेका छौँ ।’
एकीकृत समाजवादीमा जान चाहने तीन सांसदलाई आयोगले सनाखत नगराएपछि उनीहरू एमालेकै सांसदको हैसियतमा छन् । प्रतिनिधिसभाका सोमप्रसाद पाण्डे, माया न्यौपाने र राष्ट्रिय सभाकी शारदादेवी भट्टको सनाखत हुन नसकेको हो । दल दर्ताका लागि आयोगमा सुरुमै निवेदन दिँदा उनीहरूको नाम नभएका कारण सनाखत नभएको आयोगले जनाएको छ ।
‘सुरुमा उहाँहरूले यता आउने रुचि देखाउनु भएन,’ एकीकृत समाजवादीका एक नेताले भने, ‘अन्त्यमा हामी पनि यतै आउँछौँ भन्नु भयो । प्रक्रिया पूरा गर्न व्यक्तिगत रूपमा उहाँहरूले आयोगमा निवेदन दिनुभएको थियो । फरक निवेदन आएको भन्दै आयोगले सनाखत गराउन मानेन ।’
सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमा साबिकको दलबाट छुट्टिएर नयाँ दल दर्ता गर्न एकै पटक निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान छ । ‘पछि आएको निवेदनको सनाखत नभएका कारण आयोगले कुनै पनि निर्णय गरेको छैन तर उहाँहरूले एकीकृत समाजवादीमा जान निवेदन दिएको भन्ने विवरण निर्णयमा समावेश गरेका छौँ,’ सचिव अधिकारीले भने ।
एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य र सांसद बुधवार बिहान साढे ११ बजेतिर गाडी रिजर्भ गरेर आयोग पुगेका थिए । चन्द्रागिरि रिसोर्टबाट उनीहरू सिधै आयोगमा सनाखत गराउन गएका हुन् । सुरुमै माधव नेपालले सनाखत गराएका थिए ।
आयोगले सनाखत गराउन सांसद र केन्द्रीय सदस्यका लागि फरक–फरक ठाउँ व्यवस्था गरेको थियो । एकमुष्ट निवेदन दिएका सबैको सनाखत भयो तर अलग्गै निवेदन दिएका पाण्डे, न्यौपाने र भट्टको सनाखत नभएपछि माधवकुमार नेपाल, राजेन्द्र पाण्डेलगायत नेता र आयोगका पदाधिकारीबिच पटक–पटक छलफल भयो तर आयोगले उनीहरूको सनाखत गर्न मानेन ।
नेपालसहितका नेताहरू दिनभरि आयोगमा कहिले सचिवको कार्यकक्षमा छिर्थे भने कहिले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाकामा पुग्थे । सनाखत नभए पनि तीन सांसदले समाजवादीमा रहन निवेदन दिएको भन्नेसम्मको निर्णय गरी संसद् सचिवालयमा पठाउने मौखिक सहमति भएको भन्दै नेपालसहितका नेताहरू आयोगबाट २ बजे बाहिरिएका थिए । उनीहरू बाहिरिएको ६ घण्टापछि आयोगले दल दर्ताको निर्णय त ग¥यो तर उनीहरूको विषयमा कुनै पनि निर्णय नभएको जनाएको छ ।
१४ सांसदको कारबाही के हुन्छ ?
एमालेले माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई पदमुक्त गरिदिन संसद् सचिवालयलाई पत्र लेखेको १० दिन भयो । ह्विप उल्लङ्घन र दल परित्याग गरेको आरोपमा एमालेले उनीहरूलाई कारबाही गरेको भन्दै सांसद पद मुक्त गरिदिन भदौ १ मै सचिवालयलाई जानकारी गराएको थियो । सचिवालयले उनीहरूको कारबाही विचाराधीन रहेको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई समेत दिइसकेको छ ।
कारबाही सिफारिस गरिएका १४ जनासहित २९ सांसद एमाले परित्याग गरेर नेकपा एकीकृत समाजवादीमा समावेश भइसकेका छन् । संसद् सचिवालयले उनीहरूको कारबाही टुङ्ग्याउँदै निर्वाचन आयोगले बुधवार नयाँ पार्टीको सांसदको मान्यता दिएको छ । अब उनीहरूको कारबाही के हुन्छ ?
एमालेले कारबाही सिफारिस गरेका सांसदलाई निर्वाचन आयोगले अर्कै पार्टीको मान्यता दिइसकेकाले कारबाहीको कुनै अर्थ नरहेको संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले बताए । ह्विप उल्लङ्घन गरे लगत्तै कारबाही गर्नुपर्नेमा सहयोग नगरेको भनेर दुई महिनापछि कारबाही सिफारिस गर्नु गलत भएको उनले बताए ।
‘उनीहरूलाई निर्वाचन आयोगले नयाँ पार्टीको मान्यता दिइसक्यो, अब एमालेको सिफारिसअनुसार कारबाही गर्नु गलत हुन्छ । संसद् सचिवालयले कुनै निर्णय गर्नुको पनि अर्थ हुँदैन,’ संविधानविद् शाक्यले भने, ‘एमालेले वैशाखमा ह्विप उल्लङ्घन गरेको आरोपमा यो बेला कारबाही सिफारिस गर्नु नै गलत थियो ।’ अध्यादेशका आधारमा नयाँ पार्टी गठन गरिसकेकाले अर्को पार्टीको सांसदलाई कारबाही गर्न नमिल्ने उनले बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले एमालेले १४ सांसदलाई कारबाही सिफारिस गरेको प्रक्रिया नै गलत भएको बताए ।
सम्बन्धित दलले सांसद पदमुक्त गरिदिन सिफारिस गरेपछि सचिवालयले १५ दिनभित्र कारबाही टुङ्ग्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नि सापकोटाले छलफल तथा परामर्शमा रहेको भन्दै एमालेले गरेको सिफारिसमा कुनै निर्णय गरेका छैनन् । एमालेका सांसदले कारबाही सिफारिसमा परेका १४ जनाको कारबाही प्रक्रिया टुङ्ग्याउन सभामुख सापकोटालाई कार्यकक्षमै भेटेर र टेलिफोनमार्फत बारम्बार आग्रह गरेका थिए ।
एमालेले कारबाही सिफारिस गरेको तेस्रो दिनदेखि सभामुख सचिवालयमै गएका छैनन् । तीन दिन सार्वजनिक बिदा भयो । मङ्गलवार सभामुख सापकोटाको वीर अस्पतालमा दाँतको शल्यक्रिया भएपछि सचिवालय गएका छैनन् । एमालेले गरेको सिफारिसअनुसार ती सांसदलाई पदमुक्त गर्न सभामुखले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । सदन सञ्चालन नभएका बेला सचिवालयको सूचना पार्टीमा सूचना टाँसेपछि मात्रै उनीहरू पदमुक्त भएको मानिन्छ ।
कारबाही सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरूले नयाँ पार्टी गठन गरी निर्वाचन आयोगबाट मान्यतासमेत पाइसकेकाले सभामुखले अब कारबाही रोक्न सक्ने सचिवालय स्रोतले जनाएको छ । ‘कानुनले सभामुखलाई १५ दिनको समय दिएको थियो, सुरुमै कारबाही गरेको भए १४ जनाको पद जान सक्थ्यो, अब उनीहरूलाई निर्वाचन आयोगले नयाँ पार्टीको मान्यता दिइसकेकाले कारबाही गर्ने अधिकार सभामुखलाई नहुन सक्छ,’ सचिवालयका एक उच्च तहका कर्मचारीले भने, ‘सभामुखले एमालेलाई पत्र फिर्ता गर्न वा कारबाही गर्न नमिल्ने जवाफ दिन सक्छन् ।’
एमाले सांसद महेश बस्नेतले सभामुखले राजनीतिक रूपमा विभेद गरेर सूचना टाँस्न ढिलाइ गरेको आरोप लगाए । ‘सभामुखको भूमिका न्यायिक निरूपण गर्ने होइन, सूचना टाँस गर्ने मात्रै हो,’ उनले भने, ‘यसअघि अरू दलले कारबाही गरेर पदमुक्त गर्न सिफारिस गरेको बढीमा दुई दिनभित्रै सूचना टाँसिएको थियो । अहिले सभामुखले राजनीतिक विभेद गर्नुभयो ।’ (कान्तिपुर दैनिकबाट)
