बेलबारी, ३ भाद्र । लामो समयसम्मको रस्साकस्सी पछि एमाले अन्ततः आधिकारिक रूपमा विजित भएरै छाडेको छ । एमाले विभाजन भएर एमाले (समाजवादी) नामको नयाँ दल गठन भएको छ । विभाजनलाई रोक्न गरिएका धेरै प्रयास असफल भएका छन् । नेकपा एमालेको यो विभाजनले प्रदेश तथा स्थानीय पालिकासमेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।
तत्कालीन रूपमा यसको ठूलो मार बागमती र प्रदेश १ नं पर्ने देखिएको छ । बागमतीमा ओली निकट मानिने डोरमणि पौडेलले राजीनामा दिएर उनको ठाउँमा नेपाल निकट नेता अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बनाइएको छ । तर यो कदमले सङ्कटको सम्भावना टरेको छैन । नयाँ दल एमाले समाजवादीको दर्ता प्रक्रिया पुरा हुनसाथ शाक्य नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्ने देखिएको छ । यता ओली निकट मानिने प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकार आज कि भोलि झैँ भएको छ । ।
एमाले समाजवादीका नेताहरूले राई नेतृत्वको सरकार ढालेर काँग्रेस, माओवादी केन्द्रसँग मिलेर नयाँ सरकार बनाउने बताउँदै आएका छन् । यता एमाले (समाजवादी)को यो रणनीतिलाई कमजोर पार्न एमालेले नेपाल निकट मानिले भीम आचार्यलाई मुख्य मन्त्री बनाउने तयारी गरेको देखिन्छ । तर ओली कित्तामा ढल्किएको कारणले भोलि एमाले समाजवादीले सहयोग नगर्दा केही दिनमै आफू बहिर्गमनमा पर्नु पर्ने सम्भावना देखेर आचार्यले नेतृत्व लिन अनिच्छा देखाएको बताइएको छ ।
गठबन्धनको सरकारको सम्भावना कति ?
एकल बहुमतमा रहेको प्रदेश नं १ सरकार टिकाइरहन एमालेलाई ४७ जना सांसदको आवश्यकता पर्छ तर पार्टी विभाजन भएसँगै नेकपा एमालेले त्यो सङ्ख्या पुर्याउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । अहिले भएका मध्येबाट पाँच जना सांसदले मात्र असहयोग गर्दा पनि शेरधन राई नेतृत्वको एमाले सरकार ढल्न पुग्छ ।
९३ जना सदस्य रहेको प्रदेश १ मा नेकपा एमालेका ५१ जना सांसद रहेकोमा १९ जना माधवकुमार नेपाल समूहका मानिन्छन् । तर भीम आचार्य र जीवन घिमिरेसहितका केही सांसदले विभाजनमा असहमति जनाइ सकेका छन् । तसर्थ एमाले (समाजवादी) ले भनेजस्तो सहज पनि देखिँदैन । नेपाल पक्षमा रहे पनि विभाजनमा असहयोग गर्ने सङ्ख्या बढी रहेको देखिन्छ ।
हाल प्रदेश १ मा काँग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, एमाले (समाजवादी) का १५, जनता समाजवादी पार्टीका ३ जना गर्दा विपक्षी गठबन्धनको ५४ जना सांसद पुग्ने देखिन्छ । यति सम्म कि काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा मिल्दा ३९ जना हुन आउँछ । नवगठित एमाले समाजवादीबाट ८ जना मात्र सांसद रहँदा पनि गठबन्धनको सरकार बन्ने सम्भावना देखिन्छ । तर प्रदेशसभाका १५ जना सांसद आफूहरूसँग रहेको नेकपा (समाजवादी)ले दाबी गरिरहेको छन् ।
यता नव गठित पार्टी नेकपा एमाले समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रदेशसभा सदस्य राजेन्द्र राईले गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत रहेको, पार्टी विभाजनको प्रक्रिया सकिएपछि प्रदेशमा गठबन्धनको नयाँ सरकार बन्ने बताएका छन् ।
प्रदेश तथा स्थानीय पालिकाको हकमा के हुन्छ ?
राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशअनुसार प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय जनप्रतिनिधिले २१ दिनभित्र दल रोज्न पाउँछन् । यो अवधिभित्र दल रोजेमा दल परिवर्तन भएको मानिँदैन । यो अवधिमा प्रदेश तथा स्थानीय पालिकाका जनप्रतिनिधिले दल रोजिसक्नु पर्ने हुन्छ ।
केन्द्रमा पार्टी विभाजन भए पनि स्थानीय स्तरको नेता तथा कार्यकर्तामा भने अन्योल सिर्जना भएको देखिन्छ । आफू कता लाग्ने भन्नेमा अन्योलमा रहेका बताएका छन् । केही दिन हेर्ने अनि सल्लाह गरेर मात्र अघि बढ्ने तयारीमा रहेको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू बताउँदै आएका छन् ।
