काठमाडौँ, २४ श्रावण । स्थानीय तहहरूले प्रदेश सरकार मातहत राख्ने सङ्घीय सरकारको प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाएको छ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल, नेपाल नगरपालिका सङ्घ र जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घले सङ्घीय सत्तारुढ गठबन्धनबाट सार्वजनिक साझा न्यूनतम कार्यक्रममा ‘स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन आवश्यक कार्य गर्ने’ प्रावधान राखेकोमा आपत्ति जनाएका छन् ।
शनिवार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर तीन वटा संस्थाले सत्तारुढ गठबन्धनको प्रस्ताव स्विकार्न नसकिने स्पष्ट पारेका हुन् । तीन वटै संस्थाका अध्यक्षले स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र राख्ने कार्यक्रम ल्याएकोमा गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।
उनीहरूले जनतानजिक रहेको स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार जोगाउन जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना गर्न तयार रहेको भन्दै उक्त प्रावधान तत्काल हटाउन चेतावनी दिएका छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ, नेपाल नगरपालिका सङ्घका अशोककुमार व्याञ्जु श्रेष्ठ र जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घका अध्यक्ष सीता सुन्दासको संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।
‘नेपालको संविधानको धारा ५६ ले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी धारा ५७ ले राज्य शक्तिको बाँडफाँट सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्म उल्लेखित अधिकार हुने प्रबन्ध गरेको छ’, उनीहरूले भनेका छन्, ‘त्यसैगरी धारा २३२ को उपधारा १ ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।’
उनीहरूले संविधानको भाग १७ ले स्थानीय व्यवस्थापिका (स्थानीय सभा र जिल्ला सभा) तथा स्थानीय कार्यपालिकाको स्पष्ट व्यवस्था गरेको जनाएका छन् । त्यहीकारण संवैधानिक प्रावधानबमोजिम कुनै पनि तहको सरकार एक अर्काको क्षेत्राधिकारभित्र नरही संविधानको मातहतमा रहने व्यवस्था रहेको तर्क उनीहरूको छ ।
उनीहरूले अहिलेसम्म सङ्घीयतापछि सबैभन्दा प्रभावकारी स्थानीय तह नै साबित भएको बताएका छन् । ‘स्थानीय तहको पुनर्संरचनापछि भएको निर्वाचनबाट आएका जनप्रतिनिधिको पहिलो कार्यकालको कार्य सम्पादनको प्रभावकारिताबारे आम जनसमुदाय जानकार छन्’, उनीहरूले भनेका छन्, ’संविधानको अनुसूची ५ मा सङ्घीय सरकारको जिम्मेवारीभित्र रहे पनि कोभिड–१९ को महाविपत्ति स्थानीय सरकारले खेलेको भूमिकाले यसको सान्दर्भिकता झनै बढाएको छ । सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । लोकतन्त्रको जगको रूपमा रहेको स्थानीय शासन प्रणालीको सुदृढीकरणबाट मात्र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सबलीकरण हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।’
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल नगरपालिका सङ्घका अशोककुमार व्याञ्जु श्रेष्ठले नेपालमा स्थानीय स्वायत्त शासनको अभ्यासको इतिहास धेरै लामो रहेको बताए । उनले इतिहासमा विगतका विभिन्न शासनकालमा समेत स्थानीय तहमा स्वायत्तताको अभ्यास हुँदै आएको उल्लेख गरे ।
‘जनता नजिकको गौरवमय इतिहास बोकेको र लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ रहेको स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार अक्षुण्ण राख्न जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना गर्न तयार छौँ’, उनले भने । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले कुनै एक तहको सरकारको कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता नआउँदा स्थानीय तह नै विघटन गर्ने मनसायले यस्तो कार्यक्रम ल्याइएको दाबी गरे ।
उनले स्थानीय तहलाई कमजोर बनाउने गरी आएको संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम कुनै हालतमा मान्य नहुने बताए । ‘सत्तारुढ गठबन्धनको प्रस्तावले संविधानको यो अवधारणालाई भत्काउने र मुलुकमा शासकीय अराजकता सिर्जना भई वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थामाथि नै गम्भीर धक्का पुग्ने हाम्रो ठहर रहेको छ’, उनले भने ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पनि स्थानीय तहलाई कुनै हालतमा प्रदेशको मातहतमा राख्न नमिल्ने धारणा उनले राखे । ‘संविधान विपरीत जाने तागत कोही शासकलाई हुन्छ ? यो हुनै सक्दैन’, उनले भने । स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहतमा राख्ने कुरा गलत भएको भन्दै तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरे । आन्दोलन गर्नुपूर्व नै उक्त कदम फिर्ता लिन आग्रह गरे ।
‘सङ्घर्ष गर्नु हाम्रो रहर होइन, तर माग पूरा नभए आन्दोलन गर्छौँ,’उनले भने । कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घका अध्यक्ष सीता सुन्दासले सरकारमा सहभागी तीन राजनीतिक दलको साझा कार्यक्रमका रूपमा ल्याएको उक्त प्रावधानलाई तत्काल हटाउन माग गरिन् । (नयाँ पेज)
