न्यूनतम साझा कार्यक्रम : सरकारका प्राथमिकताका ११ विषय


काठमाडौँ, २३ श्रावण । सत्ता गठबन्धनको कार्यदलले सरकार सञ्चालनका लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पारेको छ । गठबन्धनका पाँच शीर्ष नेतासहितको कार्यदलले तयार पारेको सरकार सञ्चालनका लागि आचारसंहिता तथा न्युनतम साझा कार्यक्रम कार्यविधिसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको हो ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका ७ नेता सम्मिलित कार्यदलले संयुक्त सरकार सञ्चालनका लागि साझा नीति तथा कार्यक्रम तयार पारी कार्यदलका तर्फबाट संयोजक पूर्णबहादुर खड्काले शुक्रवार सरकारलाई बुझाएका छन् । 

गठन भएको २५ औँ दिनमा कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पार्न सफल भएको छ । कार्यदलको प्रतिवेदनसँगै अव सरकार विस्तारको कामका लागि बाटो खुलेको बताइएको छ ।

यस्तो छ ‘संयुक्त सरकारका ११ प्राथमिकताहरू :-

१. संयुक्त सरकारको मुख्य प्राथमिकता कोभिड–१९ को महामारीबाट उत्पन्न मानवीय सङ्कटको समाधान गर्ने।

२. संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी राज र सुशासनको प्रत्याभूति दिने,

३. शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षहरूसँग भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने,

४. राजनीतिक दलहरूबिच सहमतिमा संविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने,

५. सङ्घीयता कार्यान्वयन, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूको सबलीकरण तथा आवश्यक र विचाराधीन विधेयकहरू संसदमा प्रस्तुत गर्ने, 

६. सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको आधार निर्माण गर्दै उच्च आर्थिक विकासमा जोड दिने,

७. उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार, महँगी नियन्त्रण र भ्रष्टाचारको छानबिन र कारबाहीका लागि अग्रसरता लिने,

८. कोभिडका कारण सङ्कटग्रस्त उद्योगधन्दा, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योगलगायतका क्षेत्रहरू तथा श्रमजीवी, विपन्न, बेरोजगार आदिको उत्थानका लागि विशेष आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गर्ने,

९. बाढी, पहिरो तथा डुबानमा परेका जनताको उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माण जोड दिने,

१०. जनताको समृद्धिका लागि राष्ट्रिय हितमा आधारित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने,

११. आपसी संवाद, सहमति र सहकार्यको संस्कृतिको विकास गर्दै राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने,

प्रतिक्रिया दिनुहोस्