काठमाडौं, २५ वैशाख । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डाकेको संवैधानिक परिषद्को बैठक बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेको छ ।
काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले शनिवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले संविधानको मूल मर्ममा प्रहार गरी संवैधानिक संरचनालाई नै भत्काउने गरी अध्यादेश ल्याएको अवस्थामा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको हैसियतले आफू सहभागी नहुने घोषणा गरेका हुन् । उनले परिषद्का अन्य सबै सदस्यहरूलाई समेत बैठकमा सहभागी नहुन आग्रह गरेका छन् ।
‘नेपाली काँग्रेस संविधानको मूल मर्ममा प्रहार गरी संवैधानिक संरचनालाई नै भत्काउने गरी अध्यादेश जारी गरेको अवस्थामा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको हैसियतले भाग नलिने स्पष्ट गर्न चाहन्छ ।’
देउवाको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐनमा अध्यादेश मार्फत संशोधन गर्ने सरकारको काम संविधानको भावना विपरीत, संसदीय मूल्य, मान्यता प्रतिकुल र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा समेत प्रहार हुने भएको हुँदा उक्त बैठकमा भाग नलिन परिषद्का अन्य सबै सदस्यहरूलाई समेत आव्हान गर्दछु ।’
देउवाले लोकतान्त्रिक पद्धतिमा संविधान बमोजिम संवैधानिक निकायहरूले सरकारको काम कारबाहीको समेत अनुगमन अनुसन्धान गर्ने भएको हुँदा यी निकाय अनिवार्य रूपले स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । देउवाले सांसदलाई छलेर अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने अनुचित कार्य सरकारले गरेको पनि बताएङ्का छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आजै परिषद्को बैठक बोलाएका छन् ।
प्रेस विज्ञप्ति
लोकतान्त्रिक पद्धतिमा संविधान बमोजिम संवैधानिक निकायहरूले सरकारको काम कारबाहीको समेत अनुगमन अनुसन्धान गर्ने भएको हुँदा यी निकाय अनिवार्य रूपले स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्ने हुन्छ । तसर्थ, संवैधानिक निकायको नियुक्तिका लागि नेपालको संविधानले संवैधानिक परिषद्को विशेष व्यवस्था गरेको छ । वर्तमान सरकारले संवैधानिक परिषद्को मर्यादा र गरिमालाई समाप्त गर्ने यसको कार्य क्षेत्रलाई संकुचित गर्ने गरी पटक–पटक संघीय सांसदलाई छलेर अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने अनुचित कार्य गरेको छ । नेपाली काँग्रेसले प्रारम्भ देखिनै उक्त कार्यको विरोध गर्दै आएको छ ।
यो अध्यादेश संविधानको विशिष्ट व्यवस्था र मूल भावनाका विपरीत रहेको छ । यसले संविधानको आधारलाई नै भत्काउने कार्य गरेको छ । कानुन निर्माण र संशोधन गर्ने संसद्को आधारभूत, मौलिक एवं अविच्छिन्न अधिकारलाई कुण्ठित गरी अध्यादेशका मार्फत संविधानको संरचना नै भत्किने गरी पटक–पटक अध्यादेश जारी गर्ने काम भएका छन् ।
सरकारले वदनियतपूर्वक षडयन्त्रमूलक ढङ्गले अध्यादेश जारी गरेको काँग्रेसको ठहर छ । अध्यादेश संवैधानिक परिषद्को कार्य विधिलाई नै प्रभावित गरी संवैधानिक निकायमा पार्टीगत नियुक्ति गर्ने कलुषित मनसायबाट प्रेरित छ । नेपाली काँग्रेस संविधानको मूल मर्ममा प्रहार गरी संवैधानिक संरचनालाई नै भत्काउने गरी अध्यादेश जारी गरेको अवस्थामा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको हैसियतले भाग नलिने स्पष्ट गर्न चाहन्छ ।
संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐनमा अध्यादेश मार्फत संशोधन गर्ने सरकारको काम संविधानको भावना विपरीत, संसदीय मूल्य, मान्यता प्रतिकुल र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा समेत प्रहार हुने भएको हुँदा उक्त बैठकमा भाग नलिन परिषद्का अन्य सबै सदस्यहरूलाई समेत आव्हान गर्दछु ।
जय नेपाल !
शेरबहादुर देउवा
सभापति
