काठमाडौं, ३० मंसिर । सरकारले संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्यको उपस्थिति भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या मान्ने गरी अध्यादेश ल्याएको छ ।
दुई पटक परिषद्को बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगेपछि सरकारले मंगलबार दिउँसो अध्यादेश ल्याएको हो । परिषद्को आइतबार र मंगलबार बसेको बैठकमा गणपूरक संख्या अपुग भएको थियो ।
सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ६ को उपदफा ३ संशोधन गरी ल्याएको अध्यादेश अनुसार अब ३ सदस्य उपस्थित भए गणपूरक संख्या पुरा भएको मानिने छ भने उपदफा ५ अनुसार बैठकमा पेस भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा निर्णय हुनेछ । तर सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुने अध्यादेशमा उल्लेख छ ।
अध्यादेशमा गरिएको व्यवस्था अनुसार अब सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता अनुपस्थित भए पनि बैठक बस्ने र तीन जनाको सहमतिमा निर्णय गर्न सक्नेछ । हाल परिषद्मा ५ जना सदस्य बहाल छन् भने उपसभामुख रिक्त छ ।
