काठमाडौं, २५ भदौं । कोरोना भाइरसका संक्रमण जिल्लाका कारागारमा फैलिरहेका बेला कैदीबन्दीको सजाय कम गर्न वा रिहा गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
देशका विभिन्न जिल्लाका कारागारमा कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले महामारी रोकथामका लागि जोखिममा रहेका कैदीबन्दीको सजाय कम गर्न वा रिहा गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले कारागारमा नाजुक अवस्थामा रहेका बालबालिका, गर्भवती, दूध खुवाइरहेका महिला तथा जटिल स्वास्थ्य समस्या भएका कैदीहरुलाई प्राथमिकताको आधारमा उनीहरुको अवस्थाको सतर्कतापूर्वक पहिचान गरी स्वास्थ्यमा हुने जोखिमतासँग कसूरको प्रकृति र सार्वजनिक सुरक्षा समेतलाई ध्यानमा राखी तत्काल छाड्ने वा सजाय कम वा छुट गर्ने निर्णय गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो ।
अहिले केन्द्रीय कारागारसहित देशका विभिन्न जिल्लाका कारागारमा ठूलो संख्यामा कैदी बन्दीमा समेत कोरोना संक्रमण देखिएको छ ।