काठमाडौं, कात्तिक १५ । पत्रकारमाथि प्रहरीबाट भएको धरपकडको घटनाले सरकार र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार कुमार बेनले सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले प्रहरीलाई २८ जना पत्रकारको सूची पठाएको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट बेनको टिप्पणी आएको हो ।
बेनले आइतबार दिउँसो फेसबुकमा पत्रकारहरूलाई मेन्सन गर्दै लेखेका छन्, ‘यो २८ जना पत्रकारमा को-को पर्या हो ? २८ मा नपर्ने नि के पत्रकार भन्नु हैन साथी हो ।’ उनले आफ्नो पोस्टमा करिब २० जना पत्रकारलाई मेन्सन गरेका छन् । उनको यो टिप्पणी पत्रकार पक्राउ प्रकरणमा सरकारको भूमिकाबारे बहस भइरहेका बेला सार्वजनिक भएको हो । तर, उक्त पोस्टले २८ जनाको सूची रहेको दाबीको पुष्टि वा खण्डन भने गर्दैन ।
यसअघि आइतबार प्रकाशित नयाँ पत्रिका दैनिकको समाचारमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयले २८ जना पत्रकारको सूची प्रहरीलाई उपलब्ध गराएको र छलफलपछि सात जनालाई पक्राउ गर्न प्राथमिकतामा राखिएको दाबी गरिएको छ । समाचारमा उद्धृत स्रोतका अनुसार ती पत्रकारलाई जहाँ भेटिए पनि तत्काल नियन्त्रणमा लिन निर्देशन दिइएको थियो । यद्यपि, कथित सूची सार्वजनिक भएको छैन र त्यसमा रहेका सबै नाम स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भएका छैनन् ।
उक्त दाबी सार्वजनिक हुनुअघि नै शुक्रवार प्रहरीले नेपाल प्रेसका विश्वमणि सुवेदी, मोटिभेट न्युजका सम्पादक शोभराज बराल र डीएनए खबरका प्रधानसम्पादक धीरज बस्नेतलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। नयाँ पत्रिका दैनिक र दियोपोस्टका कार्यालयमा पनि प्रहरी पुगेको थियो । पक्राउ परेका पत्रकारलाई केही घण्टापछि रिहा गरिएको थियो । उनीहरूसँग प्रकाशित समाचारको स्रोतबारे सोधपुछ गरिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।
घटनापछि प्रधानमन्त्रीकी प्रेस विज्ञ दीपा दाहालले प्रधानमन्त्री, उहाँको सचिवालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयको घटनामा संलग्नता नरहेको तथा पूर्वजानकारीसमेत नभएको बताएकी थिइन् । घटनाबारे जानकारी पाएपछि प्रधानमन्त्रीले नियन्त्रणमा लिइएका पत्रकारलाई रिहा गर्न र समाचार कक्षमा प्रवेश गरी धरपकड नगर्न निर्देशन दिएको उनको भनाइ थियो ।
तर, नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता अविनारायण काफ्लेले सार्वजनिक गरेको स्पष्टीकरणमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट भएको चासोका आधारमा केही सञ्चारकर्मीलाई बोलाएर समाचारमा उठेका विषयको सत्यता, तथ्यपरकता र कानुनी आधारबारे जानकारी लिइएको उल्लेख छ । प्रहरीको यो भनाइ र प्रधानमन्त्री सचिवालयको पूर्वजानकारी नभएको दाबीबिच देखिएको भिन्नताले घटनाको आदेश र जिम्मेवारीबारे थप प्रश्न उठाएको छ ।
पत्रकारमाथिको धरपकडको नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिल नेपाल, सञ्चारकर्मी, कानुन व्यवसायी तथा विभिन्न राजनीतिक पक्षले विरोध गरेका छन् । सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समेत घटनाप्रति आपत्ति जनाउँदै निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेको थियो ।
पत्रकारले प्रकाशित समाचारको स्रोत खुलाउनुपर्ने दबाब, सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश र पक्राउको प्रयासले प्रेस स्वतन्त्रता तथा समाचार स्रोतको गोपनीयताबारे गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ । अब मुख्य प्रश्न २८ जनाको सूची साँच्चै कसले तयार गर्यो, प्रहरीलाई कसले उपलब्ध गरायो र पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिन निर्देशन दिने निकाय वा व्यक्ति को थियो भन्ने हो ।
