विराटनगर । सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउँदै प्रदेश सरकारका संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्न साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन-२०८३ सम्पन्न भएको छ । कोशी प्रदेश सरकारको आयोजनामा विराटनगरमा असोज २७ र २८ गते आयोजित सम्मेलनले ‘कोशी घोषणा-२०८३’ जारी गरेको हो ।
सम्मेलनबाट प्रदेश सरकारका अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन, प्रहरी प्रशासनको जिम्मेवारी हस्तान्तरण, वित्तीय सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र प्रदेशहरूबिच विकास साझेदारी विस्तार गर्न सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । घोषणापत्रमा सहभागी मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेशको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित अधिकार, आवश्यक प्रशासनिक संरचना र स्रोतसाधन उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सम्मेलनमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, मधेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव, बागमतीका मुख्यमन्त्री किरण थापामगर, गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र कर्णालीका मुख्यमन्त्री मङ्गलबहादुर शाही सहभागी भएका थिए । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहभागी नभए पनि उक्त प्रदेशबाट प्रमुख सचिव सहभागी भएका भएका थिए ।
प्रदेश प्रहरी र प्रशासनिक संरचना हस्तान्तरणमा जोड
‘कोशी घोषणा-२०८३’ मा प्रदेश प्रहरी प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षासम्बन्धी संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संरचना र जनशक्ति यथाशीघ्र हस्तान्तरण गर्न सङ्घीय सरकारसँग माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, प्रदेशको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित सङ्घीय कार्यालय, भवन तथा सम्पत्ति प्रदेश वा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेर प्रशासनिक दोहोरोपना हटाउनुपर्ने विषय पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।
नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेका सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल तथा साझा अधिकारको प्रयोगमा देखिएका अस्पष्टता र कार्यान्वयनगत जटिलता हटाउन आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधार गर्नुपर्नेमा पनि मुख्यमन्त्रीहरूले जोड दिएका छन् ।
वित्तीय सङ्घीयता र स्रोत बाँडफाँटको मुद्दा
प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवारीअनुसार पर्याप्त स्रोतसाधन उपलब्ध गराउनु सम्मेलनको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय बनेको छ । प्रदेशको संवैधानिक जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्न वित्तीय स्वायत्तता, स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँट र प्रशासनिक क्षमता अभिवृद्धि आवश्यक रहेको निष्कर्ष सम्मेलनले अघि सारेको छ ।
प्रदेशहरूले साझा समस्या समाधानका लागि एकीकृत धारणा निर्माण गरी सङ्घीय सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्ने र संविधानको मर्मअनुसार तीनै तहका सरकारबीच समन्वय तथा सहकार्य बढाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् ।
अन्तरप्रदेशीय विकास साझेदारीमा प्रतिबद्धता
सम्मेलनले प्रदेशहरूबिच अनुभव तथा सफल अभ्यास आदानप्रदान गर्दै साझा विकासका सम्भावना उपयोग गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ । कृषि तथा निर्यात प्रवर्द्धन, पर्यटन, पूर्वाधार विकास, ऊर्जा, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, विपद् व्यवस्थापन, बजार विस्तार र डिजिटल प्रविधिको प्रयोगजस्ता क्षेत्रमा अन्तरप्रदेशीय सहकार्य बढाउने विषय घोषणापत्रमा समेटिएका छन् ।
त्यसै गरी, साझा हितका विषयमा निरन्तर समन्वय कायम गर्न सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहभागी हुने अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री साझेदारी मञ्च गठन गर्ने प्रस्तावसमेत घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ ।
घोषणापत्र कार्यान्वयन नै मुख्य चुनौती
प्रदेश सरकारका अधिकार, स्रोतसाधन र प्रशासनिक संरचनासम्बन्धी विषय लामो समयदेखि सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका प्रमुख मुद्दा हुन् । मुख्यमन्त्री सम्मेलनबाट साझा प्रतिबद्धता सार्वजनिक हुनु अन्तरप्रदेशीय समन्वयका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण भए पनि त्यसको वास्तविक उपलब्धि घोषणापत्रमा समेटिएका विषय कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छन् भन्नेमा निर्भर रहनेछ ।
प्रदेशका अधिकार कार्यान्वयन, आवश्यक कानुन निर्माण, प्रहरी प्रशासनको व्यवस्थापन र वित्तीय स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँटमा ठोस प्रगति भए मात्र सम्मेलनले उठाएका मुद्दाले नागरिकको सेवा प्रवाह र विकासमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्नेछन् ।
विराटनगरमा सम्पन्न सम्मेलनले जारी गरेको ‘कोशी घोषणा-२०८३’ लाई प्रदेशहरूबिचको सहकार्य विस्तार गर्ने र सङ्घीयता कार्यान्वयनका साझा चुनौती समाधान गर्न अघि बढाइएको प्रतिबद्धताका रूपमा हेरिएको छ ।
