काठमाडौं, ११ भदौ । नेपाल-चीन सीमावर्ती क्षेत्रबाट भोटेकोशी नदीमा एकाएक प्रवेश गरेको विनाशकारी बाढीले रसुवादेखि नुवाकोट, धादिङ हुँदै चितवन र नवलपरासीसम्म पुर्याएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिपछि प्रमुख राजनीतिक दलहरू साझा राष्ट्रिय संकल्पका साथ एक ठाउँमा उभिएका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा बिहीबार सिंहदरबारस्थित रास्वपा संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको सर्वदलीय बैठकले तत्कालीन उद्धार तथा राहतदेखि दीर्घकालीन पुनर्निर्माण, हिमतालको वैज्ञानिक अध्ययन, नेपाल-चीनबीच ‘रियल टाइम’ सूचना आदानप्रदान र जलवायु न्यायसम्मका विषय समेटिएको १० बुँदे संयुक्त वक्तव्य तथा अपिल जारी गरेको हो ।
बैठकमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, नेपाली काँग्रेसका सभापति गगन थापा, नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, श्रम संस्कृति पार्टीका ध्रुव राई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव तथा जनमत पार्टीका चन्दन सिंहलगायत सहभागी थिए । संयुक्त वक्तव्यमा पनि यी आठ नेताको हस्ताक्षर रहेको छ ।
बाढीको वेगले देखाएको विपत्तिको भयावह चित्र
बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक प्राविधिक प्रतिवेदनअनुसार तिब्बततर्फ नदी थुनिएर बनेको तालबाट आएको ठुलो पानी भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली र नारायणी नदी प्रणालीमा फैलिएको थियो । प्रतिवेदनले घटनालाई अत्यन्त तीव्र प्रकृतिको बाढीका रूपमा चित्रित गरेको छ ।
भदौ १० गते बिहान ८ः३७ बजे ४.४ रेक्टर स्केलको भूकम्प मापन भएको थियो । त्यसको केही समयपछि भोटेकोशीमा आएको बाढीका कारण स्याफ्रुबेँसीलगायतका जलमापन केन्द्रबाट तथ्यांक आउन बन्द भएको थियो । बिहान करिब ९ बजे तिब्बततर्फबाट ठुलो बाढी भोटेकोशीमा प्रवेश गरेको सूचना प्राप्त भएपछि ९ः१५ बजेदेखि जोखिमयुक्त नदी तटीय क्षेत्रमा पूर्वसूचना तथा एसएमएस पठाउन थालिएको थियो ।
यसक्रममा रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवनका जोखिमयुक्त क्षेत्रमा नेपाल टेलिकम र एनसेलमार्फत ६ लाख ७९ हजार २ सय ९५ पूर्वसूचना एसएमएस पठाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समयमै सूचना प्रवाह भएकै कारण धेरै नागरिकले सुरक्षित स्थानमा पुगेर ज्यान जोगाउन सकेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
बाढीको बहाव पनि असाधारण तीव्र थियो । बिहान १०ः२८ बजे धादिङको गल्छी, ११ः५० बजे मलेखु, दिउँसो १ बजे मुग्लिन पार गर्दै ३ः२० बजे नारायणीको देवघाट पुगेको थियो । अर्थात् पूर्वसूचना प्रणाली सक्रिय भएको समयदेखि देवघाटसम्म बाढीको बहाव करिब ६ घण्टा ५ मिनेटमै पुगेको देखिन्छ ।
देवघाटमा दिउँसो ४ बजे जलसतह ६.५७ मिटरको उच्चतम बिन्दुमा पुगेपछि घट्न थालेको थियो । साँझ ६ः३० बजेसम्म जलसतह करिब ४ मिटरमा झरेको प्राविधिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बाढीले रसुवाको भोटेकोशी र स्याफ्रुबेँसी, नुवाकोटको बेत्रावती तथा धादिङको मलेखु-फुर्के क्षेत्रका चारवटा जलमापन केन्द्रसमेत बगाएको थियो । देवघाटबाट मात्रै करिब दुई करोड घनमिटर अतिरिक्त पानी बगेको प्रारम्भिक प्राविधिक आकलन गरिएको छ ।
मानवीय क्षति भयावह, खोजी र उद्धार जारी
बिहीबार दिउँसो सार्वजनिक पछिल्लो विवरणअनुसार बाढीमा परी मृत्यु हुनेको संख्या १८८ पुगेको छ । नवलपरासी पूर्वमा थप शव फेला परेपछि मृतकको संख्या बढेको हो । पछिल्लो विवरणअनुसार नवलपरासी पूर्वमा ४९, पश्चिम नवलपरासीमा ५, चितवनमा ६४, तनहुँमा ९, गोरखामा २०, रसुवामा २, नुवाकोटमा १२ र धादिङमा २५ जनाको शव फेला परेको छ । बाढीमा परी ७३ जना घाइते भएको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ ।
तर बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खोजी तथा उद्धार जारी रहेकाले मृतक, घाइते तथा बेपत्ताको संख्या अझै परिवर्तन हुन सक्ने अवस्था छ । विशेष गरी रसुवा र आसपासका क्षेत्रमा स्थानीयवासी, सुरक्षाकर्मी, पर्यटक, तीर्थयात्री तथा जलविद्युत् आयोजनाका कर्मचारी र कामदारसमेत सम्पर्कविहीन रहेको विवरणहरू आइरहेका छन् ।
यही भयावह परिस्थितिका बिच बसेको सर्वदलीय बैठकले राजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि उठेर नागरिकको जीवन रक्षा र राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो ।
के छन् दलहरूको १० बुँदे साझा संकल्प ?
१. राहत र उद्धारमा राजनीति नगर्ने
दलहरूले विपद्का बेला राहत र उद्धारलाई राजनीतिक प्रचार वा लोकप्रियता हासिल गर्ने माध्यम नबनाउन आग्रह गरेका छन् । राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता, भ्रातृ तथा जनवर्गीय संगठन र शुभेच्छुकलाई दलगत पहिचानभन्दा माथि उठेर मानवीय स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
२. आर्थिक सहयोग सरकारी एकद्वार प्रणालीबाट
विपद्का नाममा व्यक्तिगत वा दलगत रूपमा जथाभावी रकम संकलन नगर्न र स्वदेश तथा विदेशबाट प्राप्त हुने आर्थिक सहयोगलाई सरकारको आधिकारिक ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष’ वा सरकारले तोकेको आधिकारिक खातामार्फत परिचालन गर्न अपिल गरिएको छ ।
३. सामाजिक सञ्जालमा जिम्मेवारी र संयमता
विपद्को समयमा अपुष्ट सूचना, अतिरञ्जित दृश्य तथा पीडितको गोपनीयता र आत्मसम्मानमा असर गर्ने सामग्री सार्वजनिक नगर्न सञ्चारमाध्यम तथा नागरिकलाई आग्रह गरिएको छ । आधिकारिक निकायबाट पुष्टि भएका सूचनालाई मात्र प्राथमिकता दिनुपर्ने दलहरूको साझा धारणा छ ।
४. हिमतालको वैज्ञानिक अध्ययन र चीनसँग संयुक्त पहल
नेपालका जोखिमयुक्त हिमतालको तत्काल वैज्ञानिक अध्ययन, नक्साङ्कन र निरन्तर निगरानी सुरु गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ । चीनको तिब्बततर्फ रहेका जोखिमपूर्ण हिमताल तथा अन्य भूगर्भीय जोखिमको अध्ययन र न्यूनीकरणका लागि चीनसँग उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गरी संयुक्त वैज्ञानिक तथा प्राविधिक संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
५. ‘रियल टाइम डाटा’ र पूर्वसूचना प्रणाली बलियो बनाउने
भोटेकोशीजस्ता सीमापार नदी प्रणालीमा माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा उत्पन्न हुने जोखिमबारे तल्लो तटीय क्षेत्रलाई तत्काल जानकारी गराउन नेपाल-चीनबीच रियल टाइम तथ्यांक आदानप्रदान गर्ने प्रणालीलाई संस्थागत र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्नेमा दलहरूले जोड दिएका छन् ।
६. समावेशी उद्धार र स्थानीय तहको क्षमता वृद्धि
स्थानीय तहलाई विपद्को पहिलो प्रतिकार्यकर्ताका रूपमा अझ सक्षम बनाउने तथा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनालाई विशेष प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
७. सुरक्षित पुनर्निर्माण र ‘शून्य सहनशीलता’
क्षतिग्रस्त संरचनालाई पुरानै ढाँचामा पुनर्निर्माण नगरी अझ सुरक्षित, उन्नत र विपद् प्रतिरोधी बनाउने नीति अघि सारिएको छ । विपद्को फाइदा उठाएर कालोबजारी, कृत्रिम अभाव सिर्जना वा राहत सामग्रीको दुरुपयोग गर्नेहरूमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।
८. जलवायु न्यायको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा उठाउने
नेपालको जलवायु परिवर्तनमा योगदान नगण्य भए पनि हिमाली क्षेत्रमा त्यसको गम्भीर असर परेको भन्दै हानि–नोक्सानी, जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको विषय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त रूपमा उठाउन सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।
९. अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोगको अपिल
उद्धार, राहत, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ, विकास साझेदार, मित्रराष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था तथा प्रवासी नेपाली समुदायसँग मानवीय, प्राविधिक र आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन अपिल गरिएको छ ।
१०. दीर्घकालीन निगरानीका लागि संसदीय संयन्त्र
विपद्पछिको पुनर्निर्माण, जलवायु अनुकूलन, जोखिम न्यूनीकरण र राष्ट्रिय विपद् नीतिमा सुधारका लागि विशेष संसदीय संयन्त्र गठन गर्ने विषयमा दलहरू सहमत भएका छन् । उक्त संयन्त्रले सरकारलाई निरन्तर सल्लाह, सहयोग र अनुगमन गर्नुका साथै विपद् पूर्वतयारी तथा दिगो विकासका विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माणमा भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
विपद्ले दिएको ठुलो पाठ : सूचना, समन्वय र तयारी
भोटेकोशीको बाढीले नेपालका नदी प्रणाली कति छिटो र कति ठुलो भूगोलमा विपत्तिको रूप लिन सक्छ भन्ने देखाएको छ । तर यही घटनाले समयमै प्राप्त सूचना र प्रभावकारी सञ्चारले जीवन जोगाउन सक्ने तथ्य पनि उजागर गरेको छ ।
सरकारी प्राविधिक प्रतिवेदनअनुसार लाखौँ एसएमएसमार्फत जोखिम क्षेत्रमा पूर्वसूचना पठाइएको थियो र त्यसबाट धेरै नागरिक सुरक्षित हुन सफल भएका थिए । तर अर्कोतर्फ चारवटा जलमापन केन्द्र नै बग्नु, नदीको बहाव केही घण्टामै सयौँ किलोमिटर तल पुग्नु र सीमापार क्षेत्रमा जोखिमको सूचना अझै पूर्ण रूपमा भरपर्दो ढंगले प्राप्त गर्न नसक्नुले नेपालको विद्यमान विपद् पूर्वतयारी प्रणालीमा थप सुधारको आवश्यकता पनि देखाएको छ ।
त्यसैले सर्वदलीय बैठकको १० बुँदे संकल्प तत्कालीन राहतको सूची मात्र नभई भविष्यमा भोटेकोशीजस्तो विपत्ति दोहोरिँदा क्षति कम गर्ने राष्ट्रिय तयारीको खाका बन्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न अब यसको कार्यान्वयनमा निर्भर हुनेछ ।
बाढीमा ज्यान गुमाएकाप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै सर्वदलीय बैठकले उद्धारमा खटिएका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, स्वास्थ्यकर्मी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा स्वयंसेवकहरूको योगदानको उच्च सम्मान गरेको छ । विपद्लाई राष्ट्रिय एकता, पूर्वतयारी र उत्थानशील पुनर्निर्माणको अवसरमा रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता पनि दलहरूले व्यक्त गरेका छन् ।
सम्पादकीय तथ्य-जाँच नोट: तपाईँले उपलब्ध गराउनुभएको सामग्रीमा मृतकको संख्या, केही नेताको पद तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसम्बन्धी विवरणमा फरक-फरक तथ्य थिए । त्यसैले माथिको समाचारमा पछिल्लो उपलब्ध विवरणलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
विशेष गरी १८८ मृतकको पछिल्लो विवरण र ७३ घाइतेको संख्या बिहीबार दिउँसो प्रकाशित अद्यावधिकसँग मिलाइएको हो । विश्व बैंकले नेपाललाई १७ करोड अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने घोषणा गरेको विवरण पनि छुट्टै पुष्टि भएको छ, जसमा तत्काल राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि १ करोड डलर परिचालन हुने उल्लेख छ ।
