काठमाडौँ । दुर्गा प्रसाईँ नेतृत्वको ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाऔँ महाअभियान’ अन्तर्गत मंसिर ७ गतेका लागि तय गरिएको प्रदर्शन कार्यक्रमलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले अनुमति नदिने निर्णय गरेको छ । प्रशासनले शान्ति–सुरक्षा र सार्वजनिक सुरक्षामा जोखिम हुने ठहर गर्दै प्रदर्शनको अनुमति अस्वीकार गरेको हो ।
प्रशासनका अनुसार, प्रसाईँ समूहको हालसम्मको गतिविधि, वक्तव्य र गत प्रदर्शनका क्रममा देखिएको व्यवहारले आगामी प्रदर्शन पनि अराजक बन्न सक्ने सम्भावना देखिएकाले यस्तो निर्णय लिनुपरेको हो । प्रहरीले पनि गृह मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रसाईँ पक्षको आन्दोलनले सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउन सक्ने उल्लेख गरेको थियो ।
गृह मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार, “हालको सुरक्षा अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै प्रशासनले प्रदर्शन अनुमति नदिने निर्णय गरेको हो । यदि प्रसाईँ पक्षले अनुमति बिना प्रदर्शन गर्न खोजेमा कानुनी व्यवस्था अनुसार रोक लगाइनेछ र आवश्यक परे बल प्रयोग गर्न पनि तयारी छ ।”
यसअघि प्रसाईँ समूहले बुधवार गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई २७ बुँदे मागपत्र बुझाएको थियो । सो मागपत्रमा संविधान खारेज गरी राजसंस्था पुनःस्थापना गर्नुपर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री व्यवस्था ल्याउनुपर्ने, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइएका ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने र प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्नेजस्ता मागहरू रहेका छन् ।
प्रसाईँले उक्त मागहरू पूरा नभए देशव्यापी चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी दिएका थिए । तर प्रशासनले उनको आन्दोलनलाई सार्वजनिक सुरक्षाका दृष्टिले संवेदनशील भन्दै रोक लगाएको हो ।
