काठमाडौँ । सेवानिवृत्त भूतपूर्व राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीलाई कानुनी प्रावधान विपरीत दिइएका सुविधा फिर्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयले गृह तथा रक्षा मन्त्रालयलाई औपचारिक पत्राचार गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को असोज ५ गतेको निर्णयका आधारमा गरिएको यो कदमलाई अर्थ मन्त्रालयले अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता अनुसारको पहलका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेका अनुसार स्वीकृत मापदण्डभन्दा बाहिर गई उपलब्ध गराइएका सवारी साधन, जिन्सी सामग्री, सहयोगी तथा सुरक्षाकर्मी जस्ता सुविधा फिर्ता गर्न र अन्य सेवा–सुविधा स्थगन गर्न पत्राचार गरिएको हो। यससँगै, अबदेखि पदावधि सकिएका व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायराभन्दा बाहिर गएर सुविधा प्रदान गर्न रोक लगाइने मन्त्रालयको भनाइ छ।
यसैबिच, नेपाल राष्ट्र बैंकले भदौ २३ र २४ का घटनामा क्षति बेहोरेका व्यवसायी तथा प्रभावित व्यक्तिहरूका लागि विभिन्न राहत व्यवस्था गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। परिपत्रमार्फत बैंकले प्रभावित क्षेत्रलाई ऋण पुनर्संरचना, ब्याज भुक्तानीमा सहुलियत र विशेष सहायता प्याकेजजस्ता उपाय अपनाउने तयारी गरेको जनाएको छ।
