विराटनगर, १७ असार । प्रदेश १ सरकारले स्थानीय पाठ्यक्रमलाई एकरूपता दिने गरी काम सुरु गरेको छ । स्थानीय सरकारले स्थानीय रूपमा पाठ्यक्रम निर्माण गर्न सक्ने अधिकार भए पनि पाठ्यक्रममा एकरूपमा ल्याउने गरी काम सुरु गरिएको सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले बताउनुभयो ।
स्थानीय विशेषका कुराहरूलाई अघि बढाउन र पालिकाहरूको कामलाई थप सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले अध्ययन गरिएको मन्त्री घिमिरेले बताउनुभयो । सामाजिक विकास मन्त्रालयले शिक्षा विज्ञ अशोककुमार कालाखेतीको संयोजकत्वमा स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण कार्यदल गठन गरी अध्ययन गरेको छ । कार्यदलले बुधवार सामाजिक विकास मन्त्री घिमिरेलाई अध्ययन प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ । कार्यदलले योग र स्वस्थ जीवन शैली, पेसा, व्यवसाय र प्रविधि, सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापन, मर मेरो स्थानीय तह, हाम्रो संस्कार र संस्कृति, हाम्रो नैतिक मूल्य, मान्यता र सदाचार नमुना स्थानीय पाठ्यक्रमका क्षेत्र निर्धारण गरेर प्रतिवेदन बुझाएको संयोजक अशोककुमार कालाखेतीले बताउनुभयो ।
कार्यदललाई सामाजिक विकास मन्त्रालयले विभिन्न स्थानीय तह तथा निकायले विकास गरेको स्थानीय पाठ्यक्रमहरूको अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, प्रदेशको भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, सामाजिक विशिष्टता तथा आवश्यकताहरूको विश्लेषण गरी प्रदेशले विकास गर्ने नमुना स्थानीय पाठ्यक्रमका विषयहरू निर्धारण गर्ने, आफ्नो विषय क्षेत्रमा रहेको नमुना पाठ्यक्रमको प्रारम्भिक मस्यौदा लेखन गर्ने, प्रारम्भिक मस्यौदा उपर विज्ञ तथा सरोकारवालासँग छलफल गरी सुझाव लिने, सुझावका आधारमा अन्तिम मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी दिएको संयोजक कालाखेतीले बताउनुभयो ।
बुधवार नै प्रदेश १ मा डिजिटल प्रविधिको विकास सम्बन्धी अध्ययन कार्यदलले पनि अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति डा.विजयकुमार थपलियाको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रदेश १ को छुट्टै सूचना प्रविधि नीति कस्तो हुनुपर्छ भनेर अध्ययन गरिएको थपलियाले बताउनुभयो । मन्त्री घिमिरेले प्रदेश १ का ५ हजार विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले कार्यदल गठन गरी काम गरिएको बताउनुभयो ।
