एलएन गच्छदार – इटहरी, ४ असार । प्रदेश १ सरकारले इटहरीमा सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय स्थापना गरेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतको सो कार्यालयको बुधवार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्य मन्त्री राम बहादुर मगरले औपचारिक रूपमा कार्यालयको उद्घाटन गरेका छन् ।
प्रदेश १ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सहकारीहरूको नियमन तथा अनुगमन गर्न प्रदेशमा पहिलो पटक रजिस्ट्रारको कार्यालय स्थापना गरेको हो । प्रदेश १ सरकारको कार्य क्षेत्रभित्र परेका सहकारी सङ्घसंस्थाको दर्ता, नवीकरण, प्रशिक्षण, नियमन तथा दर्ता खारेजीसम्मका कार्य गर्नका लागि कार्यालय स्थापना भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्य मन्त्री राम बहादुर मगरले बुधवार औपचारिक रूपमा कार्यालयको उद्घाटन गरेका हुन ।
राज्यमन्त्री मगरले कस्टम हायारिंग सेन्टर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बिचौलिया चलखेल रोक्न सहकारी बजारको आवश्यक रहेको छ । यसलाई समाधान गर्नका लागि संवैधानिक पाटोको रूपमा बुझाउनु पर्ने धारणा व्यक्त गर्दै किसानले दूध फाल्नु पर्ने अवस्था, मिलक होलिडे गर्नु बाध्यता रहेको हुँदा मिल्क सहकारीले मिल्क पाउडर प्लान्ट उद्योगबाट रोक्न सकिने भन्दै कृषिका साना साना यन्त्रहरू प्रदेश सरकारले अनुदानमा वितरण गर्दै आएकोमा अब कस्टम हायारिंग सेन्टरको विकास गर्ने मन्त्री मगरले बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघको उपाध्यक्षमा रमेश पोखरेलले नेपालमा करिब ३५ हजार विभिन्न प्रकृतिका सहकारी संस्था, संघ स्थापना गरी ६५ लाख नेपाली जनता आबद्ध रहेको भन्दै देशको जस्तोसुकै परिस्थितिमा राज्य तथा निजी क्षेत्रको लगानी नपुगेको ठाउँमा सहकारी पुगेको बताए ।
कार्यालय स्थापना भएको पहिलो दिनमै सगरमाथा डेरी बिशिष्टकृत सहकारी संघको समेत दर्ता गरी बिधिवत कार्यालय सञ्चालन समेत बुधवार देखिनै भएको र प्रदेश भरिका सहकारीको अनुगमन, नियमन, व्यवस्थापन र प्रशिक्षणका कामहरू अघि बढाउने सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयका निमित्त रजिस्ट्रार राम प्रसाद चापागाईँले जनाएका छन् ।
दुई वा सोभन्दा बढी स्थानीय तहमा कार्यक्षेत्र रहेका सहकारी सङ्घसंस्थाको दर्ता देखि अनुगमनसम्मका सम्पूर्ण कार्य प्रदेशको रजिस्ट्रारको कार्यालयले गर्ने कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ । ४५ लाख जनसंख्या भएको प्रदेश १ मा ६ हजार सहकारी छन् । सहकारीले सेयर सदस्यसँग ऋण दिने र लिने प्रक्रियामा मात्र केन्द्रित रहेर बढी नाफामुखी भएको देखिए पनि कृषि, वन र पर्यटनलगायत उत्पादनका क्षेत्रमा सहकारी जोडिनुपर्ने अहिले आवश्यकता रहेको छ ।
