काठमाडौँ, १८ चैत / निजी अस्पताललाई बिना सर्त कोरोना सङ्क्रमितको उपचारको व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको तर्फबाट अधिवक्ता पुष्पराज पौडेल समेतले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले निजी अस्पतालले कोरोनाका बिरामीको उपचारबाट पन्छिन नपाउने गरी अन्तरिम आदेश गरेको हो । सर्वोच्चले कुनै पनि बहानामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको उपचार गर्नबाट पन्छिने छुट नरहेको भन्दै यस्ता उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश जारी गरेको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि निजी स्वास्थ्य संस्थालाई कुनै पनि बहानामा कोरोना सङ्क्रमणको उपचार गर्नबाट पन्छिन र यस उपचारको कार्यबाट विमुख हुने अधिकार रहेको देखिँदैन । त्यसैले निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध भएसम्मको बेड, आइसियु, भेन्टिलेटरलगायत कोरोना भाइरसको उपचारको लागि आवश्यक पर्ने सेवा लिन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू।’
सर्वोच्चले संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशमार्फत आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था मिलाउने मागका सन्दर्भमा भने अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । यसका लागि रिट निवेदक पौडेलका अनुसार यस सन्दर्भमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई चैत २३ गते बोलाइएको छ ।
