काठमाडौँ ,२५ मङ्सिर । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले समुदाय व्यवस्थित सिंचित कृषि क्षेत्र आयोजनाका आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को खर्च विवरण नपठाएको भन्दै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्रचार गरेको छ । २६ स्थानीय तहले अटेरी गरेको भन्दै कृषि मन्त्रालयले पत्र लेखेको छ ।
खर्च विवरण नपाउँदा आयोजनाको दातृ संस्था एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) सँग शोधभर्ना माग गर्न कठिनाइ भएको कृषि मन्त्रालयले बताएको छ । ३५ जिल्लामा लागू भएको यो आयोजनाको अनुमानित लागत चार अर्व ३८ करोड रुपैयाँ (३८.६ मिलियन) रहेको छ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मङ्गलवार २६ वटै स्थानीय तहलाई खर्च विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ ।
खर्च विवरण नपठाएका स्थानीय तहहरू
१. फुङलिङ नगरपालिका, ताप्लेजुङ
२. मिक्लाजुङ गाउँपालिका, पाँचथर
३. धर्मदेवी नगरपालिका, सङ्खुवासभा
४. सभापोखरी गाउँपालिका, सङ्खुवासभा
५. लालीगुराँस नगरपालिका, तेह्रथुम
६. अरुण गाउँपालिका, भोजपुर
७. पाख्रिवास नगरपालिका, धनकुटा
८. दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका, खोटाङ
९. महालक्ष्मी नगरपालिका, धनकुटा
१०. पिपरा गाउँपालिका, महोत्तरी
११. लालबन्दी नगरपालिका, सर्लाही
१२. बरहथवा नगरपालिका, सर्लाही
१३. विदेश नगरपालिका, धनुषा
१४. कमलामाइ नगरपालिका, सिन्धुली
१५. दुधौली नगरपालिका, सिन्धुली
१६. गोलन्जोर गाउँपालिका, सिन्धुली
१७. लिखु तामाकोशी गाउँपालिका, रामेछाप
१८. शैलुङ गाउँपालिका, दोलखा
१९. इन्द्रावती गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोक
२०. निलकण्ठ नगरपालिका, धादिङ
२१. तारकेश्वर नगरपालिका, काठमाडौँ
२२. मण्डन देउपुर नगरपालिका, काभ्रे
२३. बकैया गाउँपालिका, मकवानपुर
२४. पर्सागढी नगरपालिका, पर्सा
२५. रत्ननगर नगरपालिका, चितवन
२६. महालक्ष्मी नगरपालिका, ललितपुर
