काठमाडौँ । सरकारले आमालाई कम्तीमा ६ महिना तलबसहितको प्रसूति बिदा र बाबुलाई ४२ दिनसम्म तलबसहितको प्रसूति स्याहार बिदा दिने व्यवस्था गर्न कानुन संशोधनको तयारी अघि बढाएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ संशोधन गर्न तयार पारिएको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिएकी छन् ।
मन्त्री गौतमले बुधवार सामाजिक सञ्जालमार्फत संशोधन विधेयक तयार भइसकेको र अब त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तथा त्यसपछि सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिएकी हुन् । प्रस्तावित व्यवस्थाले प्रसूति बिदालाई आमाको स्वास्थ्य र नवजात शिशुको हेरचाहसँग मात्र सीमित नराखी बाबुको सहभागितालाई समेत कानुनी रूपमा थप व्यवस्थित गर्ने देखिएको छ ।
मन्त्री गौतमका अनुसार प्रस्तावित विधेयकमा आमालाई कम्तीमा ६ महिना तलबसहितको प्रसूति बिदा र बाबुलाई ४२ दिनसम्म तलबसहितको प्रसूति स्याहार बिदा दिने व्यवस्था राखिएको छ । उनका अनुसार व्यस्त जीवनशैली, कामको चाप तथा परिवारमा सन्तानको सङ्ख्या सीमित हुँदै गएको वर्तमान अवस्थामा नवजात शिशु र परिवारका लागि अभिभावकलाई पर्याप्त समय उपलब्ध गराउनु राज्यको जिम्मेवारीसमेत हो ।
मन्त्री गौतमले बच्चा जन्माउने प्रक्रिया आमासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिए पनि बच्चा हुर्काउने जिम्मेवारी आमाको मात्र नभएको बताएकी छन् । उनको भनाइमा अभिभावकत्व साझा जिम्मेवारी भएकाले नवजात शिशुको सुरुवाती हेरचाहमा बाबुको सक्रिय सहभागितालाई पनि कानुनी रूपमा प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ ।
प्रस्तावित संशोधन कार्यान्वयनमा आएमा अहिलेको प्रसूति तथा स्याहार बिदाको व्यवस्थामा उल्लेख्य परिवर्तन हुनेछ। हाल कार्यान्वयनमा रहेको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ ले सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी सङ्घ-संस्थामा कार्यरत महिलालाई सुत्केरी हुनुअघि वा पछि कम्तीमा ९८ दिन तलबसहितको प्रसूति बिदा पाउने अधिकार दिएको छ। त्यस्तै, श्रीमती सुत्केरी हुने पुरुष कर्मचारीले १५ दिन पारिश्रमिकसहितको प्रसूति स्याहार बिदा पाउने व्यवस्था ऐनमा छ ।
यसै गरी, ऐनले शिशु जन्मिएपछि दुई वर्षसम्म कार्यालय समयमा आमाको दूध खुवाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने दायित्व सम्बन्धित सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी सङ्घ-संस्थालाई तोकेको छ । विशेषज्ञ चिकित्सकको सिफारिसमा केही अवस्थामा थप बिदाको व्यवस्थासमेत ऐनमा रहेको छ ।
यसरी हेर्दा प्रस्तावित संशोधनले हालको ९८ दिनको प्रसूति बिदालाई बढाएर कम्तीमा ६ महिनासम्म पुर्याउने र बाबुको १५ दिनको प्रसूति स्याहार बिदालाई बढाएर ४२ दिनसम्म पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । तर यो व्यवस्था अहिले नै लागू भइसकेको भने होइन । विधेयक तयार भएको र मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसद्मा लैजाने तयारी भइरहेको अवस्थामा यसको अन्तिम स्वरूप संसद्को विधायी प्रक्रियापछि मात्र निश्चित हुनेछ ।
सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको विषयमा कानुनी सुधारको आवश्यकता यसअघि पनि उठ्दै आएको देखिन्छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत २०८३ साउनमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ संशोधनका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । आयोगले पुरुष कर्मचारीको पत्नी सुत्केरी हुँदा पाउने प्रसूति स्याहार बिदा बढाएर ४५ दिन पुर्याउनुपर्ने लगायतका विषयमा संशोधन सिफारिस गरेको थियो । साथै ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार र प्राकृतिक विपद् तथा महामारीका समयमा गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको विशेष संरक्षण सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयसमेत आयोगले औँल्याएको थियो ।
मन्त्री गौतमले अघि सारेको नयाँ प्रस्ताव भने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिसभन्दा फरक रूपमा बाबुलाई ४२ दिनसम्म तलबसहितको प्रसूति स्याहार बिदा दिने व्यवस्था समेटेर अघि बढाइएको हो। यसले सुरक्षित मातृत्वसँगै साझा अभिभावकत्व, नवजात शिशुको प्रारम्भिक हेरचाह र परिवारलाई आवश्यक समय उपलब्ध गराउने विषयलाई कानुनी बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ ।
अब प्रस्तावित विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट अघि बढेर संसद्मा पुगेपछि यसको दफा-दफामा छलफल र संशोधन हुने चरण आउनेछ । संसद्बाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र प्रस्तावित नयाँ व्यवस्था कानुनी रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा ६ महिनाको प्रसूति बिदा र ४२ दिनको बाबुको स्याहार बिदा प्रस्तावित व्यवस्था मात्र हो, लागू भइसकेको कानुन होइन ।
