कानेपोखरी । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनामा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिकाले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ३० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । गाउँपालिकाले भाद्र १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको अकल्पनीय बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायतका क्षेत्रमा भएको ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै विपद्मा परेका नागरिकलाई राहत उपलब्ध गराउन आफ्नो तर्फबाट सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो ।
कानेपोखरी गाउँपालिकाले भाद्र १८ गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार ३० लाख रुपैयाँको उक्त सहयोग गाउँपालिकाको विपद् व्यवस्थापन कोषसँगै जनप्रतिनिधि, गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारी तथा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीको योगदानबाट जुटाइनेछ । कुल रकममध्ये गाउँपालिकाको विपद् व्यवस्थापन कोषबाट ५ लाख ८० हजार २ सय ६३ रुपैयाँ छुट्याइएको छ । त्यस्तै, गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको तर्फबाट १ लाख ११ हजार ६९ रुपैयाँ योगदान हुने भएको छ । गाउँपालिकाअन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीहरूको तर्फबाट ६ लाख ५६ हजार ५ सय ३५ रुपैयाँ र सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको तर्फबाट १६ लाख ५२ हजार १ सय ३३ रुपैयाँ योगदान हुने उल्लेख छ ।
यसरी विभिन्न स्रोतबाट जुट्ने रकमलाई एकमुष्ट ३० लाख रुपैयाँ पुर्याएर प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गाउँपालिकाले गरेको हो ।गाउँपालिकाका अनुसार कर्मचारी तथा शिक्षक-कर्मचारीको योगदानसमेत निश्चित अवधिको पारिश्रमिकबाट कट्टा हुने गरी व्यवस्थापन गरिएको छ । अधिकृतस्तरका कर्मचारीको सात दिनको तलब, सहायकस्तरका कर्मचारीको पाँच दिनको तलब तथा श्रेणीविहीन र सहयोगीस्तरका कर्मचारीको दुई दिनको तलब योगदानमा समेटिनेछ । सामुदायिक विद्यालयतर्फ माध्यमिक तहका शिक्षकको सात दिन, आधारभूत तहका शिक्षकको पाँच दिन तथा बाल विकास शिक्षक, विद्यालय सहायक र सहयोगी कर्मचारीको दुई दिनको तलब बराबरको रकम योगदान गरिने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
त्यसैगरी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले समेत आफ्नो सेवा सुविधाबाट योगदान गर्ने भएका छन् । यसले राहत रकमलाई केवल स्थानीय सरकारको कोषबाट मात्र नभई जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शैक्षिक क्षेत्रको सामूहिक सहभागिताबाट जुटाइएको देखाएको छ । भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले रसुवाको सीमावर्ती क्षेत्रदेखि नदी किनारका बस्ती, सडक, पुल तथा जलविद्युत् संरचनामा ठूलो क्षति पुर्याएको छ । सरकारी विवरणअनुसार उद्धार, राहत, प्रभावितको खोजी तथा पुनर्स्थापनाका कामलाई निरन्तरता दिइँदै आएको छ ।
कानेपोखरी गाउँपालिकाले आफ्नो निर्णयलाई विपद्मा परेका नागरिकको पीडामा साथ दिने मानवीय प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेको छ । गाउँपालिकाका अनुसार संघीय सरकारको नेतृत्वमा भइरहेको उद्धार, प्रतिकार्य, राहत तथा पुनर्स्थापनाका काममा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगै विकास साझेदार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, विभिन्न संघ-संस्था तथा आम नागरिकबीच सहकार्य र ऐक्यबद्धता आवश्यक छ ।
गाउँपालिकाले ३० लाख रुपैयाँको सहयोगलाई आर्थिक योगदान मात्र नभई विपद्को समयमा अन्तरसरकारी समन्वय, सहकार्य र मानवीय संवेदनाको अभिव्यक्तिका रूपमा लिएको छ । भोटेकोशी बाढीले प्रभावित परिवारका लागि तत्काल राहतसँगै दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको चुनौतीसमेत थपिएको अवस्थामा कानेपोखरी गाउँपालिकाको निर्णयले स्थानीय तहले आफ्नो स्रोत, जनप्रतिनिधि र कर्मचारी संयन्त्रलाई विपद् सहयोगमा परिचालन गर्न सक्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ ।
