काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षभर कुनै पनि सरकारी निकायमा स्थायी कर्मचारी भर्ना नगर्ने निर्णय गरेको छ । संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षणपछि विभिन्न सरकारी निकायमा अतिरिक्त (फाजिल) कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकाले सरकारले नयाँ स्थायी पदपूर्ति प्रक्रिया अस्थायी रूपमा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको सचिवस्तरीय बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पूर्वस्वीकृतिबिना कुनै पनि मन्त्रालय, विभाग वा सरकारी कार्यालयले स्थायी पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगमा माग नपठाउने निर्णय गरेको हो । यस निर्णयसँगै चालु आर्थिक वर्षभर संघीय सरकारअन्तर्गतका कार्यालयहरूले नयाँ स्थायी पदका लागि विज्ञापन प्रक्रिया अघि बढाउन पाउने छैनन् ।
सरकारले मन्त्रालय तथा निकायहरूको पुनर्संरचना, संगठनात्मक सुधार र दरबन्दी पुनरावलोकनको कामलाई तीव्रता दिइरहेका बेला विभिन्न कार्यालयमा कर्मचारी संख्या आवश्यकता भन्दा बढी हुने अवस्था देखिएको छ । यही कारण अतिरिक्त कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन नगरी नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्नु उपयुक्त नहुने निष्कर्ष सचिव बैठकले निकालेको हो ।
सरकारले हालै मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा सीमित गरेको छ भने केही विभाग तथा निकायहरू एकआपसमा गाभिएका छन् । यस पुनर्संरचनापछि कतिपय कार्यालयका स्वीकृत दरबन्दी घट्ने र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी फाजिलमा पर्ने सम्भावना बढेको छ। ती कर्मचारीको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिँदै सरकारले नयाँ भर्ना प्रक्रिया रोक्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले फाजिलमा पर्ने कर्मचारीलाई कामविहीन हुन नदिने व्यवस्था पनि गरेको छ । निर्णयअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायले आफ्नै संरचनाभित्र रिक्त रहेका पदमा उनीहरूलाई समायोजन गर्नेछन् । त्यसबाट पनि व्यवस्थापन हुन नसकेमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समन्वय गरी आवश्यकताअनुसार संघीय कार्यालय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका रिक्त स्थानमा कामकाजका लागि खटाउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
सरकारको यो निर्णयले सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने तयारी गरिरहेका हजारौं युवामाथि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिएको छ । विशेषगरी लोक सेवा आयोगको तयारीमा रहेका अभ्यर्थीहरूले चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ स्थायी पदका लागि विज्ञापन नआउने अवस्था सामना गर्नुपर्ने भएको छ ।
सरकारले भने यो निर्णय स्थायी रूपमा नभई संगठनात्मक पुनर्संरचना सम्पन्न गरी अतिरिक्त कर्मचारीको व्यवस्थापन नभएसम्मका लागि मात्रै लागू गरिएको स्पष्ट गरेको छ ।
