काठमाडौं । जग्गा प्राप्तिको आशामा राष्ट्रिय भूमि आयोगमा निवेदन दर्ता गर्ने ‘भूमिहीन दलित’, ‘भूमिहीन सुकुम्वासी’ र ‘अव्यवस्थित बसोबासी’को सङ्ख्या ११ लाख पुगेको छ । आयोगका अनुसार करिब तीन लाख भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्वासी र आठ लाख अव्यवस्थित बसोबासीले निवेदन दिएका छन् । आयोगले लगत संकलन, प्रमाणीकरण र सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाउँदै व्यवस्थापन कार्यलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ ।
आयोगका विज्ञ सदस्य टेकबहादुर शाहका अनुसार एकद्वार प्रणालीमार्फत लगत संकलन गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य भइरहेको छ । जिल्ला समिति, सम्बन्धित पालिका र वडा तहसँग मिलेर निवेदकहरूको विवरण प्रमाणीकरण गरिने उनले बताए । “भूमिहीन सुकुम्वासीको व्यवस्थापन राज्यको दायित्व हो, त्यसैले व्यवस्थित लगत संकलनबाट प्रक्रिया अघि बढाइएको छ,” शाहले स्पष्ट पारे ।
सिफारिस प्रक्रियामा स्थानीय तहले मापदण्डअनुसार अध्ययन पूरा गरेपछि मालपोत कार्यालयमार्फत जमिनको उपलब्धता परीक्षण गरिनेछ । आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएका वास्तविक भूमिहीन सुकुम्वासीलाई आयोग मातहतका जिल्ला समितिले भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा लालपुर्जा वितरणका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा तोकिएको राजस्व लिएर दर्ता प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ ।
आयोगले प्रमाणीकरण कार्यका क्रममा जङ्गल, सार्वजनिक स्थल, सांस्कृतिक सम्पदा वा अतिक्रमित क्षेत्रलाई वैधता नदिने स्पष्ट पारेको छ । ‘भूमिहीन सुकुम्वासी’ भन्नाले देशभर कहींकतै जमिन नभएका तथा आफ्नो आयआर्जन वा स्रोतबाट जग्गा व्यवस्थापन गर्न असमर्थ परिवारलाई जनाइन्छ । ‘अव्यवस्थित बसोबासी’ भनेको अन्यत्र जमिन भए पनि दशकौँदेखि अर्को स्थानमा बसोबास गर्दै आएका तर स्वामित्व दर्ता नभएका परिवार हुन्, जसले कम्तीमा १० वर्षदेखि घरटहरा बनाई आबाद कमोत गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड छ ।
त्यस्तै, ‘भूमिहीन दलित’ श्रेणीमा राष्ट्रिय दलित आयोगद्वारा सूचीकृत दलित समुदायका वास्तविक भूमिहीन सुकुम्वासीलाई प्राथमिकताका साथ समेटिने आयोगले जनाएको छ । सुकुम्वासी व्यवस्थापनका क्रममा यस वर्गलाई पहिलो प्राथमिकता दिइने नीति रहेको बताइएको छ ।
आयोगले हालसम्म प्राप्त निवेदनको तथ्याङ्क अन्तिम नभएको र प्रमाणीकरण प्रक्रिया सम्पन्न हुँदै जाँदा कुल सङ्ख्या अझै बढ्न सक्ने अनुमान गरेको छ ।
