काठमाडौं । संसद् विघटनको निर्णयलाई ‘स्वेच्छाचारी र असंवैधानिक’ भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले कडा शब्दमा आपत्ति जनाएको छ। बारका अध्यक्ष डा. विजयप्रसाद मिश्र र महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै शुक्रवार राति प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको कदम लोकतन्त्र र संविधानवादमाथि ठाडो प्रहार भएको टिप्पणी गरेका छन्।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेपछि राष्ट्रपतिले उनको सिफारिसमा संसद् विघटन गरेका थिए। तर बार एसोसिएसनले उक्त कदमलाई कानुनको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथिको प्रत्यक्ष धक्का मात्र नभई, संघीयता, समावेशिता र गणतन्त्रका उपलब्धिलाई खोस्नेतर्फ लक्षित भएको ठहर गरेको छ।
‘प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ सरकार बनाउने गरी राष्ट्रपतिबाट मिति २०८२ भाद्र २७ गते भएको निर्णय असंवैधानिक मात्र होइन, स्वेच्छाचारी पनि हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो निर्णयले नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण इतिहास र लोकतान्त्रिक संघर्षलाई कमजोर पार्ने खतरनाक संकेत दिएको छ।’
बार एसोसिएसनले संविधानको अक्षरशः पालना गर्न तथा त्यसको रक्षा गर्न आवश्यक सबै कदम चाल्न आफूहरू तयार रहेको स्पष्ट पार्दै, लोकतन्त्रको पक्षमा आम नागरिकलाई सहकार्यका लागि अगाडि आउन आह्वान गरेको छ।
