बेलबारी । सिटिसफारी व्यवसायी तथा चालकहरू फेरि एक पटक कानुनी अन्योलमा परेका छन् । सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिकामामै दर्ता र नवीकरण गर्दै आएको अभ्यासलाई प्रदेश सरकारले हटाएर यातायात व्यवस्था कार्यालयमार्फत गर्ने व्यवस्था लागू गरेपछि व्यवसायी र चालकहरू मारमा परेका हुन् ।
कोसी प्रदेश सरकारले २०८२ वैशाख १६ गते जारी गरेको “केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८२” ले यसअघि स्थानीय तहलाई प्राप्त अधिकार खोस्दै तीन पाङ्ग्रे ई–रिक्सा दर्ता तथा नवीकरणको जिम्मेवारी पुनः यातायात व्यवस्था कार्यालयमा तोकेको छ । यसअघि भने प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ को दफा १४ को उपदफा (२) अनुसार ई–रिक्सा सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकामै दर्ता र नवीकरण गर्ने व्यवस्था थियो ।
स्थानीय तहमार्फत दर्ता तथा नवीकरणको प्रावधान हुँदा व्यवसायीहरूले नगरपालिकामा कर तिर्नुका साथै कतिपय अवस्थामा यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पनि दोहोरो कर तिर्न बाध्य भएका थिए । यसबिच, प्रदेश सरकारले तोकेको अनुसार अनुमतिपत्र आवेदन दस्तुर रु.५ सय, अनुमतिपत्र तथा नवीकरण दस्तुर रु.२ हजार र वर्ग थप शुल्क रु.५ सय तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर नयाँ अध्यादेशले अधिकार फेरि यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सीमित गरेपछि हजारौँ ई–रिक्सा चालक तथा व्यवसायीहरू अनिश्चितता र आर्थिक बोझको चपेटामा परेको बेलबारी नगरपालिका सिटिसफारी व्यवसाय तथा चालक समूहले जनाएको छ । समूहका अध्यक्ष सुवास तामाङले “हामी निम्न आर्थिक अवस्था भएका नागरिक हौँ, प्रदेश सरकारले पुनः दोहोरो करको बाटो खोलिदिएको छ । कर कहाँ तिर्ने भन्ने अन्योल झनै गहिरिएको छ,” भन्दै बेलबारी नगरपालिकालाई समस्या समाधानको पहल गर्न आग्रह गरेका छन् । त्यस्तै, सचिव सौराज राईले माग सम्बोधन नभए सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन् ।
बेलबारी नगरपालिकाका नगर प्रमुख दिल प्रसाद राईले पनि ई–रिक्सा व्यवसायीको मागलाई जायज ठहर गर्दै स्थानीय सरकारलाई प्राप्त अधिकार खोस्ने प्रावधान अस्वीकार्य भएको बताए । उनले जेठ २१ गते मुख्यमन्त्रीमार्फत कोसी प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको जानकारी दिएका छन् । “प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच अन्तर–सरकार समन्वयलाई सहज बनाउन यो समस्याको छिटो समाधान आवश्यक छ,” राईले भने । नेपाल नगरपालिका संघ कोसी प्रदेश कार्यसमिति र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल कोसी कार्यसमितिले पनि सो प्रावधान संशोधन गरी साविकबमोजिम स्थानीय तहलाई दर्ता तथा नवीकरण गर्ने अधिकार दिने माग गरेका छन् ।
राजनीतिकर्मी तथा सामाजिक अभियन्ता तिलक प्रसाद राईले जनतालाई खेलौना नबनाउन आग्रह गर्दै प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई दिइएको अधिकार फिर्ता लिनु संघीयताको मर्मविपरीत भएको टिप्पणी गरे । “लाईसन दिन्छ, तर जाँच–पास हटाउनुपर्छ । दोहोरो कर लगाउने प्रवृत्ति अस्वीकार्य छ,” भन्दै उनले व्यवसायीहरूको आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
प्रदेश सरकारको अध्यादेशले सिटिसफारी व्यवसायी र चालकहरूलाई मात्र होइन, स्थानीय सरकारलाई समेत चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा उभ्याइदिएको छ ।
