मोरङ । ३१औँ विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ नगर समन्वय परिषद् बेलबारीले आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन गर्न बेलबारी नगरपालिकालाई आग्रह गरेको छ। बेलबारीमा आयोजित “सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश र आदिवासी जनजातिको अधिकार” शीर्षकको एक दिने अन्तरक्रियात्मक गोष्ठीमा महासंघले बेलबारी नगरपालिकालाई औपचारिक ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले ILO महासन्धी नं. १६९ र संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणा पत्र २००७ (UNDRIP) कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ। आदेश स्पष्ट छ, आदिवासी जनजातिहरूको पहिचान, भाषा, संस्कृति, भूमि र स्रोतसाधन सम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गर्ने कानुन, नीति र कार्ययोजना तत्काल बनाउनुपर्छ। तर यथार्थमा राज्य संयन्त्रहरू अझै निष्क्रिय देखिन्छ। अदालतको आदेश कार्यान्वयन राज्यका तीनै तहका लागि अब विकल्प होइन, कर्तव्य बनेको छ।
कार्यक्रममा महासङ्घ प्रदेश नं. १ का मुख्य सचिव तिलकप्रसाद राईले शुभकामना दिँदै स्थानीय सरकारका वडाध्यक्षहरूको अनुपस्थितिप्रति असन्तुष्टि जनाए। उनले आदिवासीहरूको मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिन राज्यका सबै तहलाई आह्वान गर्दै, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघलाई अन्य सहकारी, धार्मिक वा सामाजिक संस्थाजस्तै मात्रै औपचारिक दृष्टिले नहेर्न सुझाव दिए । उनले भने “पीडा, वेदना र उत्पीडनविरुद्धको संघर्षबाट जन्मिएको संगठन हो।” राईले अझैसम्म आदिवासीहरूको राज्य, भाषा र धर्ममाथि कब्जा भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेशलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले अविलम्ब कार्यान्वयन नगरे आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिए।
त्यस्तै, बेलबारी नगरपालिकाका प्रमुख दिलप्रसाद राईले आदिवासी जनजाति महासंघको ध्यानाकर्षणलाई गम्भीर रूपमा लिएको प्रतिक्रिया दिए। उनले राज्य व्यवस्थाभित्र धेरै समस्या दबिएको स्वीकार गर्दै, “कानुन निर्माण र क्रमिक कार्यान्वयनसँगै सबै तहका सरकार जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्छ” भन्ने धारणा राखे। सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशअनुसार संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आदिवासी जनजातिहरूको पहिचान, भाषा, संस्कृति, भूमि तथा स्रोतसाधन सम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गर्न कानुनी दायित्व तोकेको छ।
कार्यक्रमका प्रमुख वक्ता वरिष्ठ पत्रकार तथा आइपीएचआरडी–लाहुर्निपका क्षेत्रीय प्रमुख गोपाल देवानले प्रशिक्षणनात्कम रूपमा सर्वोच्च अदालतको निदाशनार्मक आदेशबारे जानकारी दिँदै नेपालको संविधान, सर्वोच्च अदालतको निर्देशन र स्थानीय सञ्चालन ऐनअनुसार आदिवासीले पाउने अधिकार कार्यान्वयनका लागि एकजुट भएर अघि बढ्न आग्रह गरे। “सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश र आदिवासी जनजातिको अधिकार” शीर्षकको एक दिने अन्तरक्रियात्मक गोष्ठी नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ नगर समन्वय परिषद् बेलबारीका अध्यक्ष कुमार बोखिमको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रमको सञ्चालन सचिव सिता तामाङले गरेकी थिइन ।
