सुनसरी । ३१औँ विश्व आदिवासी दिवस–२०८२ को अवसरमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) १६९ र संयुक्त राष्ट्र संघको आदिवासी अधिकार घोषणापत्र (UNDRIP) २००७ सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनका लागि प्रदेशस्तरीय तयारी गोष्ठी इटहरीमा सम्पन्न भएको छ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद्, सुनसरीको आयोजनामा शुक्रवार भएको उक्त गोष्ठीमा प्रमुख अतिथि तथा महासंघका महासचिव दिवस राईले प्रदेश नं. १ मा लिम्बु र मैथिली भाषासँगै राई भाषालाई पनि सरकारी कामकाजमा प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनले चौधरी समुदायको थारु भाषालाई मान्यता दिनुपर्ने विषयमा पनि प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको बताए।
राईले प्रदेश सरकारले विधेयक संशोधनमार्फत माग पूरा गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै, नेपालको संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई सरकारले ढिलाइ नगरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले संविधानले सबै माग सम्बोधन नगरे पनि प्राप्त आंशिक अधिकारलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन दबाब दिनुपर्ने र भावी दिनमा संशोधनमार्फत पूर्ण अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनले आदिवासीको हकमा राज्य ‘धूर्त’ रहँदै आएको टिप्पणी पनि गरे।
कार्यक्रममा शुभकामना व्यक्त गर्दै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, १ नं. प्रदेशका अध्यक्ष ध्रुव लिम्बुले प्रदेश सरकारले आदिवासीको पक्षमा आवश्यक काम नगरेको गुनासो गरे। प्रमुख प्रशिक्षक वरिष्ठ पत्रकार तथा आइपीएचआरडी–लाहुर्निपका क्षेत्रीय प्रमुख गोपाल देवानले नेपालको संविधान, उच्च अदालतको निर्देशन र स्थानीय सञ्चालन ऐनअनुसार आदिवासीले पाउने अधिकार कार्यान्वयनका लागि एकजुट भएर अघि बढ्न आग्रह गरे।
यस अवसरमा सामाजिक विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव दामोदर फुयल, महासंघ सुनसरीका सल्लाहकार मेलिराम चौधरी लगायतले शुभकामना व्यक्त गरे। कार्यक्रम महासंघ सुनसरीका अध्यक्ष राम राईको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो। अध्यक्ष राईले सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारदेखि प्रदेश र संघ सरकारसम्म निरन्तर दबाब दिने र आवश्यक परे थप कार्यक्रम अगाडि सार्ने बताए।
