विराटनगर । मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिकाको केन्द्र सार्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट सदर भएपछि प्रमुख प्रशासकीय भवनसहित पालिकाको केन्द्र वडा नम्बर ५ को भौंसाबारी सार्न बाटो खुलेको छ।
यसअघि साविक वडा नम्बर ६ को रमाइलो बजारमा रहेको गाउँपालिकाको केन्द्र सार्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदन आइतबार न्यायाधीशद्वय कुमार चुँडाल र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलाशले खारेज गरेको हो।
२०७८ फागुन १३ गते कानेपोखरी ६ का रोमन पराजुलीसहित चार जनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेश सरकार, कानेपोखरी गाउँपालिका, कार्यपालिका कार्यालय, पालिका अध्यक्ष राजमती इङ्नाम र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए।
सुरुमा २०७८ फागुन १५ गते न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलाशले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशमाथि छलफल अगाडि बढाएको थियो। त्यसपछि २०७८ चैत २० गते न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलाशले अन्तरिम आदेश जारी नहुने र रिटलाई अग्राधिकार दिनुपर्ने आदेश गर्दै मुद्दालाई अघि बढाएको थियो।
गाउँपालिकाको गाउँसभाले २०७९ वैशाख १७ गते भएको बैठकमा रमाइलो बजारस्थित केन्द्र भौंसाबारी सार्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयमा ३४ जनामध्ये २७ जनाले केन्द्र सार्न मत दिएका थिए भने ७ जनाले पुरानै स्थानमा यथावत् राख्ने पक्षमा मत दिएका थिए।
पालिकाले भौंसाबारीमा केन्द्र स्थापनाका लागि १ बिगाहा जग्गा २ करोड ५ लाख रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो। त्यसपछि २०७९ माघ २९ गते कोशी प्रदेश सरकारले प्रशासकीय भवन सार्ने निर्णयलाई स्वीकृत गर्दै संघ सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। संघीय सरकारले २०७९ पुस १६ गते उक्त सिफारिसलाई अनुमोदन गरेपछि त्यसका विरुद्धमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो।
गाउँपालिकाको केन्द्र सार्ने निर्णयलाई लिएर राजनीतिक दलभित्र पनि विवाद उत्पन्न भएको थियो। नेकपा एमाले मोरङका तत्कालीन जिल्ला सदस्य नवीन पौडेलको नेतृत्वमा संघर्ष समिति गठन गरिएको थियो। तर कार्यपालिकामा एमालेकै बहुमतबाट केन्द्र सार्ने निर्णय भएपछि पौडेलसहित करिब २५० जना एमालेका स्थानीय नेताहरूले सामूहिक राजीनामा दिएका थिए।
राजीनामा दिनेहरूमा वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष खड्गबहादुर बस्नेत, गाउँ कमिटी सचिवालय सदस्य डिल्ली फुयाँल, नेताहरू अशोक फुयाँललगायत रहेका थिए। सर्वोच्चको अन्तिम फैसलासँगै अब गाउँपालिकाले प्रशासकीय केन्द्र भौंसाबारी सार्ने कार्य अघि बढाउने बाटो खुलेको छ। यसले स्थानीय तहमा लामो समयदेखि जारी राजनीतिक र कानुनी अन्योल अन्त्य गरेको छ।
