काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले सौर्य ऊर्जा र ब्याट्री प्रविधिको प्रभावकारी उपयोगमार्फत देशको विद्युत आवश्यकतालाई पूरा गर्न सकिने सम्भावना औंल्याउँदै यसले परम्परागत जलविद्युत आयोजनामाथिको निर्भरता घटाउने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै शाक्यले यदि सोलार र ब्याट्री प्रविधिले बिहान र साँझको मुख्य विद्युत खपतको समयलाई समेट्न सके, अबको दिनमा ठूलो लागतमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नु पर्ने बाध्यता नरहन सक्ने स्पष्ट पारे। “हालका उद्योगहरूमा विद्युतको खपत अपेक्षाकृत कम छ। यदि सौर्य प्रणालीले डिमाण्ड धान्न सक्यो भने जलविद्युत नै अनिवार्य भन्ने सोच परिमार्जन हुन सक्छ,” शाक्यले भने।
सिंचाइका क्षेत्रमा बढ्दो चोरीको समस्या औंल्याउँदै उनले समाधानका रूपमा सौर्य प्रणालीमार्फत पम्पिङ सिस्टम सञ्चालन गरी मिटर जडान गर्ने अभ्यास थालिनुपर्ने उल्लेख गरे। छिमेकी भारतको उदाहरण दिँदै शाक्यले भने, “त्यहाँ मिटरिङ प्रणाली लागु गरेपछि चोरी कम भएको देखिन्छ। नेपालमा पनि तराई र पहाडी क्षेत्रमा यस्ता प्रविधिको प्रयोग बढाउनु जरुरी छ।”
कार्यकारी निर्देशक शाक्यले स्थानीय तहका पालिकाहरूले वर्षौँसम्म सडक बत्तीको विद्युत महसुल नतिर्ने गरेको प्रसंग समेत उठाए। उनले उल्लेख गरे अनुसार बजेट विनियोजन गर्दा धेरैजसो नगरपालिकाहरूले विद्युत वक्यौताको व्यवस्था नगर्ने गरेका छन्। यस्तो स्थितिमा समाधानका रूपमा पालिकाहरू आफैंले सोलार बत्ती जडान गरेर आवश्यक विद्युत उत्पादन गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिएका छन्।
“यदि पालिकाहरूले सोलार बत्ती जडान गरे भने त्यसबाट उत्पादित बिजुलीलाई प्राधिकरणले खरीद गर्नेछ,” उनले भने। साथै, प्राधिकरणले प्रसारण लाइनको नजिक सोलार जडान गर्ने र त्यहाँका खाली जग्गाको उत्पादनशील प्रयोग गर्ने रणनीतिमा काम गरिरहेको जानकारी पनि शाक्यले दिए।
खिम्तिमा पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा यस्तो प्रणाली सञ्चालनमा आइसकेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा हरित ऊर्जा रूपान्तरणको दिशामा ठोस कदम चाल्न थालिएको संकेत दिए। यस अभिव्यक्तिले जलविद्युतप्रधान ऊर्जा प्रणालीमा सौर्य तथा ब्याट्री प्रविधिको सम्भाव्यताको नयाँ बहस सुरू गरेको छ।
