ललितपुर । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा निर्मम समीक्षा गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। शुक्रवार सानेपामा आयोजित नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघको २८औँ स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित चियापान तथा शुभकामना कार्यक्रममा बोल्दै उनले संघीयताको उपलब्धि र कमजोरीहरू गहिरो समीक्षा नगरी सुधार सम्भव नभएको बताए।
थापाले संघीय सरकारले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा प्रदेश सरकारहरू संघकै प्रतिलिपि जस्तो बनेको टिप्पणी गर्दै, यस्तो अवस्थालाई सुधार्न अबको कार्यदिशा स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। ‘संघीयता यसरी चल्दैन, निर्मम भएर समीक्षा गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
उनले संघीय संरचनामा संघले प्रदेशलाई अधिकार नदिएको आरोप पनि लगाए। ‘संघमा बढीमा आठ मन्त्रालय भए पुग्छ,’ उनले सुझाए, ‘प्रदेशहरू संघको कपी मात्रै भएका छन्, यसरी काम चल्दैन।’
महामन्त्री थापाले प्रदेश सरकारले सिर्जनात्मक काममा जोड दिनुपर्ने र संघ–प्रदेश सांसदलाई अझ बढी समावेशी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। निर्वाचन प्रणाली सुधार, समावेशीताको सुनिश्चितता र अधिकार प्रत्याभूतिको सवालमा नेपाली काँग्रेसले नेतृत्व लिनुपर्ने बताए।
संविधान निर्माणका क्रममा विविधतायुक्त नेपालमा सबै समुदाय र समूहका अधिकार सुनिश्चित गर्न गरिएको प्रयासको स्मरण गर्दै थापाले संविधानले सबैको अपनत्वको कल्पना गरेकाले यसका लागि सबैले पहलकदमी लिनुपर्ने धारणा राखे।
‘काँग्रेसले जिम्मेवारी नलिए आदिवासी जनजातिका मुद्दा सङ्कटमा पर्छन्,’ उनले भने, ‘इतिहासको मात्रै कुरा गरेर हुँदैन, त्यसबाट प्रेरणा लिएर अघि बढ्नुपर्छ।’
जलवायु परिवर्तनको असर आदिवासी जनजाति समुदायमा बढी परेको उल्लेख गर्दै थापाले उनीहरूका मुद्दा जलवायु न्यायसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा काँग्रेसका सहमहामन्त्री भीष्मराज आङ्दम्वेले आदिवासी जनजाति समुदायले मुलुक र आफ्ना अधिकारका लागि निरन्तर संघर्ष गर्दै आएको बताउँदै संविधानसँग जोडिएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संरक्षणका लागि अग्रसर रहनुपर्ने धारणा राखे।
कार्यक्रममा नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघले पार्टी नेतृत्वप्रति भरोसा कायम गर्दै समसामयिक जिम्मेवारीका लागि आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको जनाएका थिए।
