इटहरी । आदिवासी जनजाति समुदायहरूको सहभागिता सुदृढीकरण र दिगो वन व्यवस्थापनमा उनीहरूको नेतृत्व सुनिश्चित गर्न लक्षित क्षमता विकास कार्यशाला इटहरीमा सम्पन्न भएको छ। जलवायु परिवर्तन, REDD+ प्रक्रिया, र दिगो वन व्यवस्थापनका सवालमा आदिवासी जनजाति अगुवा, महिला नेतृ, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि, र नागरिक समाजका अभियन्ताहरूको सहभागितामा दुई दिनसम्म सञ्चालन भएको कार्यशालामा नीति संवाद र अनुभव आदान–प्रदान गरिएको थियो।
Dedicated Grant Mechanism (DGM) नेपाल परियोजनाअन्तर्गत Rural Reconstruction Nepal (RRN) को आयोजना र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (NEFIN) को सहकार्यमा सम्पन्न उक्त कार्यशालामा सुनसरी, मोरङ, झापा, उदयपुर, र इलामलगायतका जिल्लाबाट सहभागीहरू आएका थिए।
कार्यक्रममा बेलबारी नगरपालिकाका प्रमुख डी.पी. राई, इटहरी उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख संगिता चौधरी, धरान उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख आयेन्द्र बेघा लिम्बुजस्ता जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय सरकार र जनसमुदायबिच सहकार्य गरेर REDD+ कार्यक्रम र वन व्यवस्थापनमा समुदायको भूमिका मजबुत बनाउनुपर्ने धारणा राखे।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका महासचिव दिवस राईले REDD+ प्रक्रिया र जलवायु नीति निर्माणमा आदिवासी समुदायको ऐतिहासिक भूमिका र हालका चुनौतीहरूबारे धारणा राख्दै नीति निर्माणमा समुदायको प्रभावकारी सहभागिता हुनुपर्नेमा जोड दिए।
DGM नेपाल परियोजनाकी कार्यक्रम समन्वयक साधना सांबा लिम्बुले उक्त परियोजना विश्वभर आदिवासी तथा स्थानीय समुदायको जलवायु कार्यक्रमहरूमा अधिकारसहितको सहभागिता सुनिश्चित गर्न स्थापित भएको बताइन्। नेपालमा यस परियोजनामार्फत नीति संवाददेखि समुदायस्तरका कार्यक्रमहरूमा काम भइरहेको उनले स्पष्ट पारिन्।
कार्यशालामा REDD+ प्रक्रिया, वन लाभ बाँडफाँड, समुदाय–सरकार साझेदारी, र आदिवासी अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयमा समूहगत छलफल र प्रस्तुति गरिएको थियो। सहभागीहरूले REDD+ मा पारदर्शिता, समावेशिता, र समुदायको प्रत्यक्ष सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
स्थानीय जनप्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी, महिला अगुवा, र सञ्चारकर्मीको समेत उल्लेखनीय सहभागिता रहेको कार्यशालाले आदिवासी जनजाति समुदायको आवाज राष्ट्रिय वन तथा जलवायु नीतिमा जोड्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास सहभागीहरूले व्यक्त गरेका छन्।
