काठमाडौं । नेपाल बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाको योग्यतामाथि शंका उत्पन्न भएपछि सरकारले उनी विरुद्ध औपचारिक छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ओझाको योग्यता र कार्यशैलीसम्बन्धी छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश कृष्ण गिरीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो ।
समितिमा बिमा क्षेत्रका विज्ञ कपिल ओली र एक जना अर्थशास्त्री सदस्य रहेका छन् । मन्त्रिपरिषद्का एक मन्त्रीका अनुसार उक्त समितिलाई ओझाको नियुक्तिका बेला पेस गरिएका कागजात तथा उनको कार्यशैलीको समग्र मूल्याङ्कन गर्न म्यान्डेट दिइएको छ ।
बिमा ऐन २०७९ को दफा १२ को उपदफा ३ बमोजिम छानबिन समिति गठन भए लगत्तै ओझा स्वतः निलम्बित भएका छन् । ऐनको दफा १२ ले अध्यक्ष वा सदस्यले खराब आचरण प्रदर्शन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव देखिएको वा पदीय जिम्मेवारी पालना नगरेको अवस्थामा नेपाल सरकारले उनीहरूलाई पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसै कानुनी प्रावधानअनुसार सरकारले ओझाविरुद्ध छानबिन प्रक्रिया थालनी गरेको हो ।
सरकारले गत फागुन १२ गते ओझालाई बिमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । तर, नियुक्तिपछि सार्वजनिक भएका तथ्याङ्क र कागजातहरूले उनको शैक्षिक योग्यता तथा पेशागत क्षमतामाथि प्रश्न उठाएका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि यसअघि ओझाका दस्ताबेजहरूबारे प्रारम्भिक अनुसन्धान गरिरहेको जनाइएको छ ।
सरकारको पछिल्लो निर्णयले बिमा क्षेत्रको नियामक निकायका प्रमुख पदमा विवाद थपिएको छ भने ओझाको अध्यक्षतामा बिमा क्षेत्रका विभिन्न नीतिगत तथा कार्यान्वयन पक्षप्रति उठेका प्रश्नहरूलाई अझ चासोको विषय बनाएको छ । समितिले छानबिन प्रतिवेदन तयार गरेपछि ओझाको पदबारे अन्तिम निर्णय लिइने जनाइएको छ ।
