काँग्रेसको अनुशासन समिति निर्णय : १८ नेतामाथि कारबाही, देउवा पक्षको बहुमत निर्णायक


काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसको अनुशासन समितिले पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरेको आरोपमा १८ नेता–कार्यकर्तामाथि कारबाही गरेको छ। पाँच सदस्यीय अनुशासन समितिको बहुमतका आधारमा गरिएको कारबाही निर्णय बुधवार सार्वजनिक गरिएको हो। समितिमा सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षको प्रभाव कायम देखिएको छ।

अनुशासन समितिको संयोजकत्व पार्टीका केन्द्रीय सदस्य आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाले गरेका छन् भने सदस्यहरूमा ईश्वरी न्यौपाने र ध्रुव वाग्ले रहेका छन्। यी तीनै जना देउवा पक्षधर हुन्। संस्थापनइतर पक्षबाट भने सञ्जयकुमार गौतम र राजीव कोइराला सदस्य छन्, तर उनीहरूको कारबाहीप्रति असहमति रह्यो।

समितिमा देशभरका ५० जिल्लाबाट २,१०० उजुरीहरू परेका थिए, जसमा अधिकांश निर्वाचनमा पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध काम गरेको अर्थात् अन्तर्घात गरेको आरोपसँग सम्बन्धित थिए। ९ देखि १७ असारसम्म बसेको बैठकले उजुरीहरूमाथि छलफल गरी कारबाहीको निर्णय गरेको हो। संयोजक ढुङ्गानाले कारबाहीमा परेका नेताहरूको नाम सार्वजनिक गरे।

कारबाहीमा परेकामध्ये गण्डकी प्रदेशका पूर्वमन्त्री कुमार खड्का, लुम्बिनी प्रदेशका महामन्त्री विक्रम खनाल र खोटाङका जिल्ला सभापति विष्णुकुमार राईलाई एक वर्षका लागि पार्टीबाट निष्काशन गरिएको छ। त्यस्तै कास्कीका पूर्व सभापति कृष्ण केसीलाई तीन महिनाका लागि निष्काशन गरिएको छ।

विक्रम खनाल शेखर कोइराला पक्षधर हुन्। उनीमाथिको कारबाहीमा पार्टी भित्रै मतभेद चुलिएको देखिन्छ। खनालविरुद्ध उजुरी दिनेमा नेता डा. शेखर कोइरालासँगै केन्द्रीय सदस्य तथा उद्योगपति विनोद चौधरी थिए। चौधरीले नवलपरासीमा आफूलाई हराउन खनाल संलग्न भएको दाबी गर्दै उजुरी दिएका थिए। खनालको विषयले केन्द्रीय समितिमा समेत तकरार निम्त्याएको थियो।

अनुशासन समितिका सदस्य सञ्जयकुमार गौतमले कारबाहीप्रति असहमति जनाउँदै, सबैलाई सचेत गराएर अघि बढ्ने प्रस्ताव आफूहरूले अघि सारे पनि त्यो अस्वीकृत भएको बताए। “सर्वसम्मत निर्णय गरिएको होइन,” गौतमले भने, “बहुमतका आधारमा गरिएको निर्णयप्रति हाम्रो समर्थन छैन।”

अनुशासन उल्लंघन गरेको पुष्टि भएको भन्दै तीन समयावधिका आधारमा कारबाही गरिएको समितिले जनाएको छ—तीन महिना, छ महिना र एक वर्ष। विशेष गरी अन्तर्घात गरेका, पार्टीको निर्णय विपरीत गतिविधि गरेका र स्पष्टीकरणको सन्तोषजनक उत्तर दिन नसकेका कारण देखाउँदै कारबाही गरिएको हो।

अनुशासन समितिको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ, “नेपाली काँग्रेसको विधान २०१७ (संशोधन सहित) धारा ३४ को उपधारा १ (क), (ख), (घ) अनुसार कारबाही गरिएको हो।” धनुषाको लक्ष्मीनीया गाउँपालिकाका सभापति आनन्द यादवलाई भने छ महिनाको लागि पार्टी सदस्यताबाट निष्काशन गरिएको उल्लेख गरिएको छ।

यो कारबाहीसँगै नेपाली काँग्रेसभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व अझ सतहमा आएको छ भने अनुशासनको सवालमा बहस चर्किन थालेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्