केराबारी । केराबारी गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि ९५ बुँदे विकास नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। गाउँपालिकाको १६औँ गाउँसभा अधिवेशनको पहिलो बैठकमा अध्यक्ष सुमन मिरिङचिङको नेतृत्वमा यो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको हो।
नीति तथा कार्यक्रम केराबारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मिरिङचिङको तर्फबाट गाउँपालिकाका प्रवक्ता तथा कार्यपालिका सदस्य नारायण प्रसाद भुजेलले प्रस्तुत गरेका हुन। गाउँपालिकाले आगामी वर्षमा सबै वडा केन्द्रहरुलाई पालिका केन्द्रसँग कालोपत्रे सडकले जोड्ने योजना बनाएको छ। साथै १५ शय्याको आधुनिक अस्पताल निर्माण, अस्थायी प्रहरी चौकी स्थापना, बसपार्क निर्माण, सार्वजनिक शौचालय तथा झोलुङ्गे पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनेछ। सिँचाइ व्यवस्थापन र सञ्चार सुविधाका लागि GSM टावर स्थापनामा पनि जोड दिइने छ।
भुजेलका अनुसार शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालयहरुमा ICT कक्षा विस्तार, शिक्षकहरुको क्षमता विकास तालिम, छात्रवृत्ति तथा “एक वडा, एक खेलमैदान” निर्माण गरिनेछ। स्वास्थ्यमा निःशुल्क मातृत्व सेवा, स्वास्थ्य बीमा विस्तार, कुपोषण नियन्त्रण तथा मानसिक स्वास्थ्य जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागरिक तथा महिला हिंसा पीडितहरुलाई विशेष सहयोग गरिनेछ।
गाउँपालिकाले कृषि क्षेत्रमा माटो परीक्षण प्रयोगशाला सुदृढीकरण, किसान परिचयपत्र वितरण, जैविक खेती प्रवर्द्धन तथा कृषि एम्बुलेन्स सेवा सुरु गर्ने योजना बनाएको छ। पशुपालनमा निःशुल्क रोग नियन्त्रण, दुग्ध सहकारी संचालन र कुकुर बन्ध्याकरण कार्यक्रम लागू गरिनेछ। पर्यटन क्षेत्रमा बजार सौन्दर्यीकरण, सांस्कृतिक पार्क निर्माण तथा स्थानीय कलाकार प्रवर्द्धन गरिनेछ।
युवाहरुका लागि सिप विकास तालिम, विप्रेषण व्यवस्थापन तथा स्वरोजगारीका लागि ऋण सुविधा विस्तार गरिनेछ। वातावरण संरक्षणका लागि चुरे क्षेत्र संरक्षण, वृक्षारोपण अभियान तथा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन गरिनेछ।
गाउँपालिकाले डिजिटल प्रोफाइल अद्यावधिकरण, ई-हाजिरी प्रणाली कार्यान्वयन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडाइ अपनाउने योजना बनाएको छ। अध्यक्ष मिरिङचिङले यी योजनाहरु कार्यान्वयनमा स्थानीय सहभागिता, संघीय सरकारको समन्वय तथा पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिने बताएका छन्।
यसरी केराबारी गाउँपालिकाले आगामी वर्षका लागि समग्र विकासका लागि महत्वपूर्ण नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। यसले गाउँपालिकाका नागरिकहरुको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने आशा गरिएको छ।
