मणिराम दाहाल – सुन्दरहरैँचा । मोरङको सुन्दरहरैँचा नगरपालिकास्थित पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका केन्द्रीय कार्यालय गाेठगाउँमा अपांगता भएका विद्यार्थीलाई कानुन बमोजिम नि:शुल्क शिक्षाका लागि ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको छ । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालद्वारा पिपूका उपकुलपति प्रा.डा बिजुकुमार थपलिया मार्फत ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको हो । उक्त कार्यक्रममा महासङ्घका काेशी प्रदेश व्यवस्थापक सरोज नेपाली सहित अपाङ्गता क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न ४ सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि टोलीको उपस्थिति रहेको थियो ।
महासङ्घका काेशी प्रदेश व्यवस्थापक नेपालीले नेपालको संविधानको धारा ३१ को ३ मा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था, २०६० कार्तिक २८ गते सर्वोच्च अदालतले अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा गरेको फैसला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ को परिच्छेद ५ को दफा २१ मा नि:शुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाको विषयमा विस्तृत जानकारी दिए । उनले अपाङ्गता गरिबी एक अर्काका परिपूरक भएकोले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई शिक्षाको पहुँचमा पुर्याउनका लागी नि:शुल्क शिक्षा आवश्यक भएको बताए । कोशी प्रदेशमा अधिकांश अपाङ्गता भएका व्यक्तिले शुल्क तिर्नुपरेकै कारण शिक्षाको पहुँचमा पुर्याउन चुनौती भएको महासङ्घका काेशी प्रदेश व्यवस्थापक नेपाली औँल्याए । उनले भने “ अपाङ्गता भएका व्यक्तिको भौतिक ,आर्थिक तथा नीतिगत पहुँच नभएका कारण शिक्षाको माध्यमबाट विकासको मूलधारमा ल्याउन सकिएको छैन । पियूले नीतिगत संशोधन निर्माण गरी कानुन बमोजिम अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई जुनसुकै विधामा नि:शुल्क शिक्षाको लागी पहल गरिनुपर्ने माग गर्दछौँ ´´।
मागपत्रको सम्बोधन गर्दै पियूका उपकुलपति प्रा. डा. थपलियाले विश्वविद्यालयको आर्थिक स्रोतको अभाव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय तथा पोखरा विश्वविद्यालयलाई न्यून अनुदान जस्ता समस्याका कारण धेरै कामहरू गर्न बाँकी रहेको बताए । उनले हालसम्म आयोगबाट निर्देशन गरे अनुसारको छात्रवृत्ति नियमित प्रदान गर्दै आएको हुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको निःशुल्क शिक्षाको विषयमा थप कानुनी रूपमा हेर्नुपर्ने साथै उचित भएमा लागु गर्नका लागी लागिपर्ने आश्वासन दिए ।
हाल काेशी प्रदेशमा अपांगता भएका व्यक्तिको लागि उच्च शिक्षामा पहुँच न्यून रहेको छ । काेशी प्रदेशमा हाल १ लाख १७ हजार २ सय १९ अपांगता भएका व्यक्ति छन् । जसमा सरकारले करिब ६८ हजारको हाराहारीमा अपांगता परिचयपत्र वितरण भएको छ। यसमा ५० प्रतिशतले सामाजिक सुरक्षाभत्ता प्राप्त गरिरहेका छन् । हाल प्रदेशमा ५ जना अपांगता भएका व्यक्तिले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि आर्थिक अभावका कारण शिक्षाबाट वञ्चित भएको भनी महासङ्घमा निवेदन दिएका छन् ।
