काठमाडौं । ‘झलनाथ खनाल सर्पपालन प्रतिष्ठान’ मा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा मधेश प्रदेशका तत्कालीन मन्त्री विजयकुमार यादवसहित पाँच जना दोषी ठहर भएका छन् । सर्पदंश उपचार केन्द्र स्थापनार्थ राज्यको ढुकुटीबाट रकम खर्च हुने गरी पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता खनालका नाममा खोलिएको प्रतिष्ठानको बजेट हिनामिना गरेको अभियोगमा मधेस सरकारका तत्कालीन मन्त्री विजय कुमारसहित पाँच जना दोषी ठहरिएका हुन् ।
मंगलबार विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यद्वय तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले पूर्वमन्त्री कुमारसहित पाँच जनालाई दोषी ठहर गरेको हो । दोषी ठहराइएकाहरूमा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रेवतीप्रसाद पन्त, महासचिव नवराज भण्डारी, कोषाध्यक्ष नीरज भण्डारी र सदस्य देवेन्द्र राय छन् । लालबन्दी नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख मानबहादुर खड्का र मधेस सरकारका तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठले भने सफाइ पाएका छन् ।
तत्कालीन मन्त्री विजय कुमारलाई मुख्य प्रतिवादीका रूपमा दोषी ठहर गरिएको छ । पन्त, नवराज भण्डारी, नीरज भण्डारी र रायलाई मतियारका रूपमा दोषी ठहर गरिएको विशेष अदालतले जनाएको छ । अदालतले सबै प्रतिवादीहरूलाई दोषी ठहर गरे पनि सजाय निर्धारणका लागि भने असार २५ गतेका लागि पेशी तोकेको छ । २०८० असोज २१ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रतिष्ठानमा भ्रष्टाचार भएको अभियोगसहित ७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
नेपाल सरकार र मधेस प्रदेशको बजेटले आर्थिक दायित्व व्यहोर्ने गरी केन्द्र स्थापनार्थ झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (हाल राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान तथा अनुसन्धान परिषद्) का लागि विनियोजित १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ रकम हिनामिना गरेको कसुरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन मन्त्री, सचिव तथा प्रतिष्ठानका ४ पदाधिकारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले अख्तियारले दायर गरेको अभियोगमा उल्लेखित बिगो नै कायम हुने गरी फैसला भएको र आगामी पेशीका दिन बाँकी सजाय निर्धारण हुने बताए ।
उनीहरूविरुद्ध सर्त र सम्झौताअनुसार काम नै नगरी सरकारी सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेको अभियोग लगाइएको छ । आर्थिक दायित्व शून्य रहेको गैरसरकारी संस्थालाई राज्यको ढुकुटीबाट हुने खर्चको सबै अधिकार रकम हिनामिना गर्ने नियतले नै दिइएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
समपूरक अनुदान रकम सर्पको विष संकलन, प्रशोधन, उत्पादन केन्द्र स्थापनाका निमित्त भौतिक संरचना निर्माणका लागि प्रचलित कानुनअनुसार लेखा उत्तरदायी अधिकृतले कार्यान्वयन गर्ने गरी अख्तियारी प्रदान भएको अवस्थामा आफूलाई नभएको अधिकार प्रयोग गरी कानुन विपरीत लागत साझेदारी शून्य रहेको गैरसरकारी संस्थालाई सरकारी रकम उपलब्ध गराई सोही संस्थाबाटै कार्यक्रम कार्यान्वयन र खर्चको लेखांकन गरेर बदनियतपूर्वक सरकारी रकम निकासा दिएको अभियोग छ ।
उक्त संस्थाबाट पहिलो चरणको सबै रकम खर्च भइसक्दा समेत योजनाको उद्देश्य प्राप्तितर्फ शून्य प्रगति भई अन्य स्वीकृत नभएका विषयमा सरकारी रकम खर्च गरी गराई १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ हानिनोक्सानी गरेकामा त्यति नै रकम बिगो कायम गरी मन्त्री र नगर प्रमुखलाई सजाय गर्न अख्तियारले मागदाबी गरेको थियो ।
२०७१ मंसिर १९ मा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा र माघ २३ मा समाज कल्याण परिषद्मा उक्त प्रतिष्ठान दर्ता भएको देखिन्छ । २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा सर्लाहीबाट चुनाव उठेका खनालले त्यसलगत्तै सर्पदंश उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने भन्दै आफ्नै नाममा प्रतिष्ठान खोल्न लगाएका थिए । यही प्रतिष्ठानमार्फत सर्पदंश उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने आवरणमा सरकारी ढुकुटीबाट खर्च हुने गरी मधेस सरकार, लालबन्दी नगरपालिका र प्रतिष्ठानबिच ७२ करोड रुपैयाँको आयोजनामा सञ्चालन गर्ने समझदारी भएको थियो । त्यसको पहिलो चरणको काममा विनियोजित करिब १८ करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको अख्तियारको दाबी छ ।
