काठमाडौँ । सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले कुनै पनि चुनावमा पार्टीले गठबन्धन गर्न नहुने प्रस्ताव गरेका छन् । फागुन ७ गतेदेखि सुरु हुने महासमिति बैठकका लागि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा आफ्ना धारणा राख्दै कोइरालाले काँग्रेसलाई चुनावी गठबन्धनबाट फाइदा नभएको दाबी गरे ।
उनले अहिलेको निर्वाचन प्रणालीअनुसार कुनै पनि दलको बहुमत नआउने सरकार सञ्चालनका लागि बहुमत चाहिने अवस्थामा संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । ‘हरेक तहका निर्वाचनमा अब उप्रान्त नेपाली काँग्रेसले कुनै राजनीतिक दलसँग चुनावी गठबन्धन वा तालमेल गर्नु हुँदैन, कोइरालाले केन्द्रीय समिति बैठक पेस गरेको प्रस्तावमा अगाडि भनिएको छ, ‘अहिले संविधानमा भएको निर्वाचन प्रणालीले कुनै पनि दलको बहुमत आउने सम्भावना देखिँदैन । तसर्थ संविधान संशोधनमार्फत निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्न सबै राजनीतिक दलहरूसँग संवादको लागि नेपाली काँग्रेसले पहल गर्ने ।’
कोइरालाले केन्द्रीय समितिको बैठकमा पेस भएका प्रतिवेदनहरू गठबन्धनको छाया जस्तो भएको टिप्पणी गरेका छन् । बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पेस गरेको प्रतिवेदनमाथि नेता कोइरालाले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । उनले बैठकमा आफ्नो १६ बुँदे धारणा राख्दै भने, ‘यहाँ प्रस्तुत प्रतिवेदन र दस्ताबेजहरू हेर्दा कता–कता गठबन्धनको छाया परेको हो कि जस्तो देखियो । महासमिति बैठकमा प्रस्तुत हुने प्रस्ताव काँग्रेस पार्टीको मौलिकतामा आधारित देखिएन ।’
यस्तो छ कोइरालाको प्रस्ताव:
आफ्नो इतिहासको गुणगान मात्र गाउनु र यथास्थितिमै रमाउने बानी परिवर्तन गरौँ । सबै समस्यालाई मार्गचित्र सहित भरोसायुक्त समाधान दिने काम गरौँ । कतै हाम्रो असक्षमताका कारणले त निराशा बढिरहेको छैन ? यसबारे सूक्ष्म विश्लेषण गर्दै सक्षमताको खोजी गरौँ ।
१. महासमिति जस्तो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका २९ वटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र र केही भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको प्रतिनिधित्व नहुने अवस्था छ । यो गम्भीर विषयलाई तुरुन्त टुङ्ग्याऔँ ।
२. यहाँ प्रस्तुत प्रतिवेदन र दस्ताबेजहरू हेर्दा कता(कता गठबन्धनको छाया परेको हो कि जस्तो देखियो । महासमिति बैठकमा प्रस्तुत हुने प्रस्तावहरू काँग्रेस पार्टीको मौलिकतामा आधारित हुनुपर्थ्यो त्यो देखिएन ।
३. विधान लोकतान्त्रिक पार्टीको मेरुदण्ड हो । काँग्रेस पार्टीको विधानमा धेरै त्रुटिहरू छन्, जसले गर्दा साङ्गठनिक गतिविधिमा बाधा आइरहेको छ । यो महासमितिको बैठकले ‘विधान संशोधन मस्यौदा समिति’ बनाएर विधानलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न जरुरी छ ।
४. महामन्त्रीज्यूको साङ्गठनिक प्रस्तावमा १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका आएको छ । यो महासमितिको बैठकले त्यो कार्यान्वयनको सुनिश्चित गरिनु पर्छ ।
५. आएका प्रस्तावहरूमा धेरै राम्रा कुराहरू समेटिएका छन् तर यतिले मात्रै युवामा आशा जगाउन सकिँदैन । रोजगारी सिर्जना, सुशासन कायम गर्ने, उद्योगी, व्यवसायीका मागहरू संशोधन हुने गरी थप स्पष्ट हुनुपर्छ ।
६. कृषि क्षेत्रमा मलखाद, सिचाई, बजार लगायतका कुराको संशोधन गर्ने गरी थुप्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ । त्यसै गरी सूचना, प्रविधि क्षेत्रमा सफ्टवेयर निर्यात, डिजिटल नोम्याड लाई राम्रो वातावरण बनाएर र हाम्रो ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रलाई लगानीको माहौल सिर्जना गरेर दिगो रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ ।
७. रेमिट्यान्सको व्यवहारिक विकल्प के(के हुन सक्छन् ? रोजगारीका लागि मात्र नेपालीहरू विदेश जाँदैनन् । रोजगारीसँग नजोडिने सम्पन्नहरू पनि यहाँको वातावरण र निराशा देखेर पढ्न लगायत विभिन्न बहानामा बाहिरिने गर्दछन् । यस विषयमा दस्ताबेजमा उचित समाधान देखिएन ।
८. सामाजिक नीति तर्फ सामुदायिक विद्यालयको उत्थान, बिश्वबिद्याललाई राजनीति मुक्त र कक्षा सञ्चालनमा भन्दा अनुसन्धानमा प्राथमिकता, प्रभावकारी स्वास्थ्य बिमा, वृद्ध भत्तामा पुनरावलोकन, यातायातलाई राज्यको दायित्वमा लिनुपर्ने विषयमा स्पष्टता जरुरी छ ।
९. पर्यटन प्रवर्द्धनमा हामीले जोड दिनुपर्यो । साथै अर्कोतर्फ बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक महत्त्व बोकेको देशमा धार्मिक पर्यटनलाई बढुवा दिने ठोस नीति तथा कार्यक्रम ल्याइनु पर्छ ।
१०. भ्रष्ट्राचार र सुशासनका सम्बन्धमा : देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार र आर्थिक अनुशासनहीनता सुशासनलाई सुनिश्चित गर्न सकेको छैन । तसर्थ राज्यको विभिन्न अङ्गमा फैलिएको भ्रष्टाचारलाई कडाइकासाथ नियन्त्रण गर्नु पर्दछ ।
मन्त्रीपरिषद्ले गर्ने सबै निर्णय नीतिगत नभई विषयगत र प्राविधिक पनि हुन सक्छन् । अनुसन्धान गर्ने निकाय, अदालत र कानुनका बिचमा तालमेल नहुने हो र मन्त्रीपरिषद्का सबै निर्णयलाई नीतिगत मानेर भ्रष्टाचार छल्ने आधार बनाइन्छ भने लोकतान्त्रिक संविधान र लोकतन्त्र जनआक्रोशले सङ्कटमा पुर्याउन सक्छ । यसमा काँग्रेसले बेलैमा विचार गर्नु पर्ने हुन्छ । कानुनको नजरमा सबै बराबर हुन भन्ने मान्यता स्थापित गरिनुपर्छ ।
११. बेरोजगारी समस्या सम्बन्धमा : हाम्रो देशको विकास र सुशासनको प्रमुख बाधक बेरोजगारी समस्या र युवा पलायन हो । यसको विस्तृत अध्ययन गरी समस्या समाधानका सूत्र पहिल्याउन एक उच्चस्तरीय कार्यदल बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।
१२. सहकारी, वित्तीय संस्था र पीडितहरूको समस्या सम्बन्धमा: हालसालै सहकारी र लघुवित्तमा देखिएको देशव्यापी समस्याको परिणाममुखी समाधान खोज्दै पीडितहरूलाई यथोचित न्याय दिनुपर्ने । देशको समग्र अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रको योगदानलाई सुनिश्चित गर्न अल्पकालिक र दीर्घकालिक नीति निर्धारण गर्नुपर्ने ।
१३. हरेक तहका निर्वाचनमा अब उप्रान्त नेपाली काँग्रेसले कुनै राजनीतिक दलसँग चुनावी गठबन्धन वा तालमेल गर्नु हुँदैन । अहिले संविधानमा भएको निर्वाचन प्रणालीले कुनै पनि दलको बहुमत आउने सम्भावना देखिँदैन । तसर्थ संविधान संशोधनमार्फत निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्न सबै राजनीतिक दलहरूसँग संवादको लागी नेपाली काँग्रेसले पहल गर्ने ।
१४. पार्टी र पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि बिचमा समस्या चुलिँदो छ, त्यसलाई समन्वय गर्न पार्टी तहमै स्थायी संयन्त्र निर्माण गरिनु पर्छ ।
१५. अधिवेशनबाट मात्रै लोकतान्त्रिक पार्टी जीवन्त रहने हुँदा पार्टीका सम्पूर्ण भातृ एवं शुभेच्छुक संघसंस्थाहरुको अधिवेशन यथाशक्य छिटो गरिनुपर्छ र तदर्थवादबाट सङ्गठन चलाउने मानसिकता त्याग्नु पर्छ ।
१६. जनसम्पर्क समिति : हामीले डायस्पोरालाई बढी नै मान्यता दियौँ । अब परम्परागत तरिकाले जनसम्पर्क समिति चल्न सक्दैन । यसलाई परिमार्जित तरिकाले चलाउन जरुरी छ ।
जनसम्पर्क समितिबाट केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रतिनिधित्व गराउनको लागी जनसम्पर्क समिति मध्यबाटै एक जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुने प्रावधान विधानमा राखिनु पर्छ ।
नेपाली जनसम्पर्क समितिको अन्तर्राष्ट्रिय समिति (विश्व सञ्जाल) बनाई अन्तर्राष्ट्रिय समितिको सभापतिलाई काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको पदेन सदस्य हुने व्यवस्था गरौँ ।
जसले गैरआवासीय नेपालीको राहदानी लिएका छन्, सूची तयार गरी उनीहरूको विज्ञता नेपालमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा पार्टीले विशेष पहलकदमी लिनु पर्छ र गैरआवासीय नेपालीबाट दुई जनालाई आमन्त्रित सदस्यकारुपमा केन्द्रीय कार्यसमितिमा सहभागी हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
