विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले नेतामुखी विकास रोक्न र प्रदेशमुखी विकासका लागि योजना बनाउन निर्देशन दिएका छन् । संघीय सरकारमा समपूरक र विशेष अनुदानका लागि कोशी प्रदेशले कस्ता योजना प्रस्ताव गर्ने विषयक छलफलमा सोमबार मुख्यमन्त्री कार्कीले नेतामुखी विकासले निराश भएका युवा तथा समग्र प्रदेशवासीमा आशा जगाउने योजना ल्याउन निर्देशन दिएका हुन् ।
‘उद्योग मन्त्रालयमा उद्यम विकास र प्रविधि हस्तान्तरणका लागि आएको बजेट जिल्लामा छरेर उद्यम विकास हुन्छ ?’ उनले भने, ‘निरीहता नदेखाऔँ, सिर्जनात्मक बनौँ । युवाहरूमा आशा जगाउन सिर्जनात्मक बन्ने कि नबन्ने ? यो प्रदेशवासीको प्रश्न हो ।’ मुख्यमन्त्री कार्कीले योजना नै छान्ने हो भने योजना आयोगबाट छान्ने कि नछान्ने, कि नेताको खल्तीबाट निकालेको योजनामा रमाएर बस्ने भन्दै मन्त्रालयका सचिवहरूलाई प्रश्न गरेका थिए । त्यसैले अहिले योजना बैंक निर्माण गर्न लागि परेको र अब योजना बैंकको योजनामा मात्रै प्राथमिकता क्रममा बजेट विनियोजन हुने उनको भनाइ थियो ।
‘प्रदेशवासी उद्योगी र धनी भएपछि मात्रै प्रदेश आत्मनिर्भर हुन्छ,’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘त्यसैले उद्योगीलाई आकर्षित गर्ने र प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने बजेटलाई उपयोग गरौँ ।’ नयाँ आकर्षक योजना नबनाउने तर भएको बजेटमा लुछाचुँडी गरिरहने भन्दै उनले सचिवहरूलाई प्रश्न गरेका हुन् ।
‘सिर्जनात्मक बनौँ, खाने पानीमा नयाँ योजना ल्याअौं र १० युनिटसम्म खानेपानी निःशुल्क दिएर ११ युनिटबाट १ बाट गणना गरेर महसुल लिअौं,’ उनले भने, ‘प्रदेशवासीलाई निःशुल्क खानेपानी खुवाउन कुनै समस्या छ ? १० युनिटभन्दा बढी पानी खपत गर्नेले तिरेको पैसाले पुग्दैन ?’ पर्यटन क्षेत्र फस्टाएन भन्ने तर गाउँका पटुवा धुने पोखरी र घर छेउको मन्दिरमा बजेट दिएर पर्यटन व्यवसाय कहाँ चल्ने भन्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रश्न गरेका थिए ।
मन्त्रालयका सचिव र कर्मचारीहरू सिर्जनात्मक योजना ल्याएर काम नगरेसम्म प्रदेशवासीमा आशाको सञ्चार नहुने मुख्यमन्त्री कार्कीले सुनाए । ‘कोशी प्रदेशको पर्यटन र कृषि क्षेत्रका लागि परिवर्तनकारी योजना ल्याएर युवालाई आकर्षित गर्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले टालटुले योजना ल्याएर, लुछाचुँडी गर्ने व्यवहार त्यागेर सृजनशील बन्नुको विकल्प छैन ।’ संघीय सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि माघ २० गतेभित्र प्रदेश सरकारलाई समपूरक र विशेष अनुदानका लागि योजना प्रस्ताव गर्न सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको छ ।
