विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले नियत सफा राखेर जनतालाई सेवा गर्नेलाई कसैबाट डराउनु नपर्ने बताएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको इटहरी कार्यालयद्वारा मंगलबार विराटनगरमा आयोजित भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धन सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रियामा मुख्यमन्त्री कार्कीले इमानदार भएर जनताको पक्षमा काम गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई कसैबाट डराउनु नपर्ने र प्रदेश सरकार साथमा रहने बताएका हुन् ।
‘प्रदेशमा अख्तियार दुरुपयोग र अनियमितता रोक्न प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको अध्यादेशबाट आएको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर काम सुरु गरिसकेको छ’, उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले कोटेसनको काम र उपभोक्ता समितिबाट कार्यकर्ता, आफन्त पाल्ने २५ लाखमुनिको योजना कटौती गरेर प्रदेशमा सुशासनको अभियान सुरु गरिसक्यो ।’
इमानदारीपूर्वक काम नगर्ने र कुनै किसिमको अनियमितता गर्ने कर्मचारी मात्रै नभई मन्त्रीलाई समेत कारबाही हुने मुख्यमन्त्री कार्कीले चेतावनी दिएका छन् । ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने प्रमुख संस्था हो त्यसैले आयोगले प्रदेशमा कानुन सम्मत कामकाज अघि बढाउन सहयोग गरिदिनुपर्छ’, उनले भने, ‘आयोगले कानुन कार्यान्वयनमा पथप्रदर्शकको भूमिका निर्वाह गरिदिनु पर्छ ।’
सबैको खबरदारी गर्ने सम्मानित संस्था आयोग भएकाले समय सान्दर्भिक रूपमा यसलाई परिकृत गर्दै लग्नु पर्नेमा मुख्यमन्त्री कार्कीले जोड दिएका छन् । ‘हामीले अहिलेको परिवेशमा सही नियतले जनतालाई सेवा दियौँ भने हामीले डराउनुपर्ने कुनै कारण छैन, उनले भने, ‘अधिकारका कुरालाई सदुपयोग गर्ने कुरामा हामी लाग्नुपर्दछ । संविधान र कानुन प्रदत्त अधिकार दुरुपयोग नहोस् भनेरै अख्तियारको परिकल्पना गरिएको हो ।’
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी जनप्रतिनिधिहरूले आयोगबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा हैरानी खेप्नु परेको र काममा समेत ढिलासुस्ती हुने गरेको गुनासो पोखेका छन् । आयोगको इटहरी कार्यालयले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा कोशी प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा अख्तियार दुरुपयोगका २ सय ११ वटा उजुरी परेको उल्लेख गरिएको छ । जसमा ८० उजुरी फर्छ्यौट हुँदा १ सय ३१ उजुरी बाँकी रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा. सुमित्रा श्रेष्ठ अमात्यले कर्मचारीहरूले जनताको पैसाबाट सञ्चालन गरिने विकास निर्माण कार्य गुणस्तरीय एवं समयमै प्रतिफल प्राप्त हुनु पर्नेमा जोड दिएकी हुन् । उनले सार्वजनिक खरिद ऐन, कानुनको पूर्ण पालना गर्न आग्रह गर्दै आयोगले ध्यानाकर्षण गराएका विषयको ख्याल गर्न आग्रह गरिन् ।
अन्तरक्रियामा सङ्घीय तथा प्रदेश कार्यालयका कर्मचारी, विभिन्न पालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख र स्थानीय तहका कर्मचारीहरू, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा क्रियाशील संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
