काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसहित ९ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश सदर गरेको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको थुनछेकको आदेशविरुद्धको पुनरावेदनमा उच्च अदालतले फरक–फरक आदेश दिएको हो ।
केही प्रतिवादी तारेखमा छाडिएका छन् । न्यायाधीश जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले रायमाझीसँगै सचिव टेकनारायण पाण्डे, इन्द्रजित राई, केशव दुलाल, आङटावा शेर्पा, सानु भण्डारी, सागर राई, विक्रम भन्ने गोविन्द कुमार चौधरी र सञ्जय शर्मालाई थुनामा पठाउने जिल्ला अदालतको आदेश सदर गरेको हो । पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई ३० लाख धरौटीमा छाड्ने जनक पाण्डेको आदेशमा प्रकाश खरेलको राय बाझिएपछि अब अर्को इजलासमा यसको सुनुवाइ हुने भएको छ ।
उच्च अदालत नियमावली तथा ऐनबमोजिम अब तेस्रो न्यायाधीशको एकल इजलासले जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलमध्ये कसको राय ठिक भन्ने आदेश गरेपछि खाँणको हकमा टुङ्गो लाग्ने प्रवक्ता तीर्थराज भट्टराईले जानकारी दिएका छन् । उनीहरूलाई जिल्ला अदालत, काठमाडौँले १ असारमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । उनीहरूमध्ये पाण्डे गृहसचिव भएका बेला भुटानी शरणार्थीबारेको अध्ययन प्रतिवेदनमा कृते भएको थियो ।
गृह मन्त्रालयमा रहेको गोप्य प्रतिवेदनमा नक्कली अनुसूची थपेर नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रयास भएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । इन्द्रजित राई रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री भएका बेला उनका सुरक्षा सल्लाहकार थिए । उनले अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै विभिन्न व्यक्तिसँग रकम लिएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।
मोरङका केशव दुलाल र सानु भण्डारी भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मुख्य बिचौलियामध्येका भएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । अदालतका प्रवक्ता तीर्थराज भट्टराईका अनुसार, पीडितहरूको घटना विवरण कागज, प्रतिवादीले एकआपसमा गरेको पोल बयान र अन्य प्रमाणका आधारमा उनीहरूलाई थुनामा राख्ने आदेश बेरितको नदेखिएको अदालतको ठहर छ । अदालतले भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप लगायतलाई भने धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ ।
