काठमाडौँ,२८ कात्तिक । समाजवादी पार्टी सङ्घीय परिषद् बैठकबाट तत्कालको लागि सरकार नछाड्ने भएको छ ।
समाजवादी पार्टी सरकारमा रहने की नरहने विषयलाई लिएर दुई मत रहे पनि सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले नै मध्यमार्गी प्रस्ताव राखेपछि सरकारबाट बहिर्गमन तत्काललाई हटेको छ ।
सङ्घीय सरकारमा पार्टीको सहभागिताबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुको साथै लामो समय सरकारमा बसिरहने अवस्था नभएको नेताहरूले बताए ।
भट्टराईको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सत्तारुद्ध पार्टीसँग वार्ता गरी संविधान संशोधनका लागि पहल गर्नेको साथै सङ्घीय सरकारमा पार्टीको सहभागिताबारे गम्भीर समीक्षा गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले संविधान संशोधन गर्न चासो नदेखाएको र एकलौटी निर्णय गरेर प्रदेश प्रमुखहरूलाई हटाएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महत्त्वपूर्ण निर्णय लिँदा साझेदार दलसँग सरसल्लाह गर्नुपर्ने सत्ता सञ्चालनको सामान्य मर्यादासमेत ख्याल नगरेको भट्टराईले बताए ।
‘सरकार जनअपेक्षा अनुरूप कदमहरू असफलको साथै आफै अकर्मण्यता, भ्रष्टता र यथास्थितिवादको दलदलमा फस्दै गएको विश्लेषण गरेका छन्, भट्टराईले भने, ‘यो सरकारले न राजनीतिक समस्या हल गर्नतिर ध्यान दियो न आर्थिक विकासको कुनै मोडेल तयार गर्न सक्यो न सुशासन दिन सक्यो न सहिष्णु लोकतान्त्रिक संस्कृति नै निर्माण गर्यो ।’
सत्तारुढ दलसँग पार्टीले संविधान संशोधन गर्ने सर्तमा सरकारमा गए पनि चासो नराखेको भन्दै सङ्घीयताको मर्ममाथि नै प्रहार गर्दै गएको निष्कर्ष छ । संविधानमा उल्लेख भएका प्रदेश र स्थानीय तहहरूले पाउनुपर्ने साधन, स्रोत, शक्ति र अधिकार सङ्घीय सरकारमै सीमित राख्ने प्रवृत्तिले सङ्घीयताको अवधारणा नै सङ्कुचित हुन पुगेको छ’ भन्दै भट्टराईले राजनीतिक प्रतिवेदनमा बताएको छ ।
साथै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गर्ने र शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने काम हुन नसकेको, मधेस थरुहट आन्दोलन लगायतका फर्जी मुद्दाहरूको खारेजी र बन्दीहरूको रिहाइ नभएको भन्दै नेकपाले देशको नेतृत्व गर्न सक्ने सम्भावना कम हुँदै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
