म्याग्दी । म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकामा ठेक्का सम्झौता विनै नदीजन्य वस्तुको उत्खनन भएको छ । मालिका गाउँपालिका भएर बग्ने म्याग्दी नदीको बगरमा डोजर लगाएर बालुवा निकालेर निकासी भएको हो । असार १५ देखि भदौ १५ गतेसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न नपाउने नियम छ । कानुनी व्यवस्था विपरीत म्याग्दी नदीबाट बर्खा याममा बालुवा उत्खनन गरेका हुन् ।
तोलावाङ, पतेनी, रानीवासा, कमेरे, इल्पु, भारवाङलगायत क्षेत्रमा ठेक्का सम्झौताविनै बालुवा उत्खनन भएको गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले नै बताएका छन् । गाउँपालिकाका अध्यक्ष बेगप्रसाद गर्बुजाले केही व्यक्तिहरुले ठेक्का सम्झौता नै नगरिकन बालुवा उत्खनन गरेको गुुनासो आएको र उनीहरूलाई जरिवाना तिराइएको बताए । ‘हाम्रो पालिकाको क्षेत्रमा नदीजन्य वस्तुको उत्खनन र निकासीका लागि गत वर्ष भएको सम्झौता अवधि सकिएको छ । नयाँ आवको ठेक्का आह्वान भएको छैन’, उनले भने, ‘सम्झौता विनै बालुवा उत्खननमा प्रयोग भएका डोजर र दुवानी गर्ने ट्याक्टरलाई नियन्त्रणमा लिएर जरिवाना तिराएका छौँ ।’
नदीबाट निकालेर भण्डारण गरिएका बालुवाको केही दिनमै अनुगमन गरेर जफत र लिलामी गर्ने तयारी गरेको पनि अध्यक्ष गर्बुजाले बताए । स्थानीय तहको प्रमुख आम्दानीको स्रोत रहेको नदीजन्य वस्तुको अवैध उत्खनन र चोरी निकाशीले गाउँपालिकाले राजस्व गुमाउने जोखिम छ । म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घ दरवाङ एकाइका अध्यक्ष लेकबहादुुर पुनले हालै गाउँपालिकाले आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइमा ठेक्का सम्झौता विनै उत्खनन गर्ने र ठेक्का आह्वान गर्दा सहभागी नहुने प्रवृत्ति देखिएको विषयमा प्रश्न उठाएका थिए । अवैध हिसाबले बालुवा उत्खनन गरेर बर्खामा थुपार्ने र हिउँदमा गाउँपालिकाले ठेक्का आह्वान गर्दा ठेक्का नै नपर्ने समस्या देखिएको हो । गत वर्ष मालिका गाउँपालिकाले नदीजन्य वस्तुको उत्खनन र निकासीको ठेक्का लगाउन चार पटकसम्म सूचना प्रकाशन गरेको थियो । २० लाख बढीमा छ वटा बगर ठेक्का लागेको थियो । बर्खामा बाढीले बगाएर ल्याएको बालुवा थुपार्न नदीभित्र खाडल बनाएका छन् । छोटो समयमा धेरै, कम लागतमा बढी गहिराइमा पुगेर बालुवा निकाल्न पाइने लोभले कानुनले नदिए पनि डोजर प्रयोग गरेका छन् । हिउँदमा ठेक्का लिँदा बगरमा बालुवा कम हुने हुँदा ‘सेटिङ’ मिलाएर बर्खामा डोजर प्रयोग गरेर निकाल्ने, जरिवाना तिर्ने र लिलामीको प्रक्रियाबाट सकार्ने घुमाउरो विधि प्रयोग गरेको पाइएको छ । बालुवा निकाल्नेले गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, सुरक्षा निकायसँग ‘सेटिङ’ गरेको स्थानीयको गुनासो छ ।
नदी उत्खननमा संलग्न दुई जनालाई यस वर्ष ४५ हजार जरिवाना तिराइएको र उपाध्यक्षको नेतृत्वमा अनुगमन समितिले प्रतिवेदन दिएपछि थप जरिवाना गरिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चुर्णबहादुुर कार्कीले बताए । ठेक्का सम्झौतामा मजदुर परिचालन गरेर उत्खनन गर्ने भनिए पनि व्यवहारमा ‘डोजर’ को प्रयोग हुने गरेको छ ।
