काठमाडौँ, कार्तिक २४ / नेपालमा राजनीतिक दलहरू भारतीय हस्तक्षेप विरुद्ध एक जुट भएका छन् । सार्वजनिक भएको भारतको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपालको भू–भाग पनि समेटे पछि भारतको यस्तो व्यवहार विरुद्ध सबै दल एक भएका हुन ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शनिवार बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी सबै नेताहरू नेपाली भू–भाग मिचिएकोमा एक मत भएका थिए । भारतीय हस्तक्षेप विरुद्ध नेपालीहरूले देशभर आन्दोलन गरी रहेका छन् ।
सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मी, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलसहित सरकारका मन्त्रीहरू, सीमाविदहरू, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरू, विभिन्न दलका नेताहरू सहभागी थिए ।
बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै ज्ञवालीले लिपुलेक र कालापानी फिर्ता गर्न सरकारले भारतसँग प्रभावकारी रूपमा कूटनीतिक वार्ता गर्ने बताए ‘लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र क्षेत्र निर्विवाद नेपालको हो भन्नेमा दुबिधा रहेन । बैठकमा सबै दलबाट अभूतपूर्व सहमति प्रकट भएको छ,’ उनले भने, ‘यो सहमतिलाई आधार बनाएर सरकारले भारतसँग वार्ता गर्छ । नेपालको न्यायोचित भू–भाग फिर्ता लिनुपर्छ र यसका लागि सरकारलाई सबै राजनीतिक दलले सहयोग गर्ने निर्णय भएको छ ।’
मन्त्री ज्ञवालीले समाधानका लागि देशबिच नेपाल भारत संयुक्त सीमा कार्यदल, परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्र र मन्त्रीस्तरको आयोग छ । तर सीमा कार्यदल कार्यदलेल कालापानी लगायतका विषयमा सम्वाद गर्न सक्दैन । त्यसैले सरकारले अब कुन संयन्त्रमार्फत सम्वाद गर्ने भन्ने टुंगो लगाउनेछ । आवश्यक पर्दा प्रधानमन्त्री स्वयंले आफ्नो समकक्षीसँग वार्ता गर्न सक्ने उनले बताए ।
