काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेसँगै रवि लामिछानेको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पदमा रहन नपाउने भएको छ । अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेपछि विधिवत् रूपमा नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया पुरा गरेको नदेखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको उम्मेदवार हुन वा सो पदमा निर्वाचित भई कायम रहन नमिल्ने ठहर गरेको हो ।
३२ दिन अघि उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएका लामिछानेको पद गएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसलापछि पुस ११ गते उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नियुक्त भएका लामिछाने पदच्युत भएका हुन् ।
नागरिकता ऐनअनुसार, विदेशी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता ब्युँताउन सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्छ । लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता ब्युँताउने प्रक्रिया नअपनाएको पाइएको सर्वोच्चले जनाएको छ । नागरिकता ऐनअनुसार, विदेशी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता ब्युँताउन सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्छ ।
उनले कानुनअनुसार, पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त नगरेकाले प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको उम्मेदवार हुन योग्य नरहेको सर्वोच्चको ठहर छ । सर्वोच्चका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको सांसद पद खारेज हुने ठहर गरेको हो ।
अधिवक्ता रविराज बसौला र युवराज पौडेल लगायतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका लामिछानेको नागरिकतामा प्रश्न उठाउँदै रिट दायर गरेका थिए । लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि पुनः नेपाली नागरिकता नलिएको भन्दै उनको प्रतिनिधि सभा सदस्य पद बदर गर्न माग गरेका थिए ।
प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि चितवन–२ बाट उम्मेदवार बनेका लामिछाने विरुद्ध त्यतिवेलै निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको थियो। लामिछाने विरुद्ध उजुरी परेपछि आयोगले स्पष्टीकरण मागेको थियो । उनले मंसीर ६ गते लिखित स्पष्टीकरण दिएका थिए ।
लामिछानेले बुझाएको स्पष्टीकरण निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, चितवनले मंसिलठर ८ गते निर्वाचन आयोग, काठमाडौँमा पठाएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट मंसीर ९ गते चुनावी परिणाम घोषणा भएको थियो । आयोगले त्यसपछि अदालतको विषय भन्दै कुनै कारबाही अघि बढाएको थिएन ।
उनको नागरिकताका विषयमा गृह मन्त्रालयमा पनि उजुरी परेको थियो । त्यसमा गृह मन्त्रालयले अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँलाई पत्राचार गरेको थियो । जिल्ला प्रशासनले कार्यालयले काठमाडौं प्रहरी परिसरलाई पत्र पठाएर अनुसन्धान थाल्न निर्देशन दिएको थियो। प्रहरीले पनि उनको नागरिकता विवादमा अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । तर, उनी पुस ११ गते गृहमन्त्री नियुक्त भएपछि भने नागरिकतामाथिको अनुसन्धान रोकिएको थियो ।
लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि प्रहरीले अनुसन्धान रोके पनि सर्वोच्चमा रिट परेकाले कानुनी प्रक्रिया भने जारी रहेको थियो । त्यही रिटका आधारमा आज सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सांसद पद खारेज गर्ने आदेश दिएको हो ।
