बेलबारी, २९ असोज । प्रदेशसभा सदस्य पदका उम्मेदवार ज्ञानेन्द्र सुवेदीले प्रदेशले स्थानीय पालिकासँगको समन्वयात्मक भूमाका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका छन् । मोरङ क्षेत्र नं ३ ‘२’ बाट नेकपा एमालेका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका सुवेदीले सञ्चार कर्मीसँगको भेटमा यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।
बेलबारी नगरपालिकाका निवर्तमान प्रमुखसमेत रहेका सुवेदीले कतिपय अवस्थामा समन्वय हुन नसक्दा अपेक्षाकृत काम हुन नसकेको बताए । प्रदेश तहको आवश्यकता नरहेको, यसको भङ्ग गरिनु पर्ने बिचार सार्वजनिक भइरहेको सन्दर्भमा उनले आभ्यासिक चरणमा रहेकोले जनताले अपेक्षा गरेअनुसार काम नभएका पक्कै हुन् तर जनआन्दोलनको मूल्य र मर्मअनुसारको सङ्घीयताको विकल्प नरहेको पनि उनको विचार रहेको छ ।
‘पाँच वर्षे कार्यकालमा प्रदेश नामकरणसमेत हुन सकेन नि’ भन्ने सञ्चार कर्मीको प्रश्नमा सुवेदीले भने – २०७२ को संविधान भनेको राजनीतिक सहमतिको आधारमा निर्माण भएको हो । नामकरणको विषय पनि सहमतिकै आधारमा गर्नुपर्ने भएकाले ढिलो भएको हो । राजनीतिमा आएको उथलपुथलका कारणले प्रदेशको नामकरण हुन सकेन तर अबको संसद्ले यो विषयमा टुङ्गो लगाउँछ ।’
लामो समयदेखि जनप्रतिनिधि भएर काम गरेका उनी यस क्षेत्रका कडा प्रतिस्पर्धी मानिन्छन् । नगरप्रमुख भएर काम गर्दा आफूले जनताको मनोभावना र आवश्यकतालाई समेटेर काम गरेको प्रदेशसभामा गए पछि पनि यही मर्मका साथ आफू अगाडि बढ्ने बताउँछन् । कोभिडका कारणले केही अवरोध भए पनि बाँकी समयमा बेलबारीमा धेरै काम भएका, नगरपालिकाको नयाँ प्रशासनिक भवन, वडा कार्यालयका भवन, नगर अस्पताल, बेलबारी बहुमुखी क्याम्पस लगायतका भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न भएका छन् ।
स्वास्थ्य तथा शिक्षाका क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम भएका, आधारभूत तहका जनतालाई सम्बोधन गर्ने कामको सुरुवात भएको छ । अबको नगरपालिकाको टिमलाई ती कामलाई अघि बढाउने विश्वास व्यक्त गरे । आफूहरूले नेतृत्व सम्हाल्दा कानुन नै नबनेकाले धेरै काम गर्न नपाएको तर लामो समय लगाएर कानुन बनाएको अब भने त्यो अवस्था नरहेको उनको भनाइ रहेको छ ।
पूर्वाधारका साथै शिक्षा, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा धेरै काम भएको बताउँछन् । पर्याप्त नभए तापनि थालनी भएको छ अबको टिमले यसलाई लिएर अघि बढ्नु पर्ने उनको भनाइ रहेको छ । आफ्नो कार्यकालमा भएका बेलबारी नगरपालिकाले गरेका सबै राम्रा नराम्रा कामको जिम्मेवारी आफू लिन तयार रहेको बताउँदै नगरपालिकाले विधि र प्रक्रियामै काम अघि बढाएको भए पनि आफूलाई असफल पार्न बोयर बाख्रा प्रकरणमा राजनीति गर्न खोजिएको पनि आरोप लगाए । यो कुनै प्रकरण वा काण्ड नभएर स्क्याण्डल बनाउन खोजिएको उनी बताउँछन् ।
उनले भने – पुरै क्याबिनेटको निर्णयअनुसार काम अघि बढेको हो । ठेकेदार जिम्मेवार नभएका कारणले गर्दा यस्तो भयो तर घटना थाहा पाउनसाथ नगरपालिकाले निर्णय नै गरेर ठेक्का रद्ददेखि लिएर जमानत जफत सम्मको निर्णय गरेको छ । नगरपालिकालाई आर्थिक रूपमा घाटामा हुनबाट बचाएको छ ।’
